बारामती : महान्यूज लाईव्ह
2014 ते 2019 या कालावधीत विकासकामांच्या निधीसाठी अडथळे पाहिलेल्या इंदापूर, बारामतीसह 2019 नंतर महाविकास आघाडीची सत्ता असलेल्या जिल्ह्यातील पुरंदर, भोर, शिरूर, आंबेगाव, खेड, जुन्नर या तालुक्यातील सध्या सुरू असलेल्या विकासकामांचे काय होणार? पुन्हा निधीबाबत अडथळे आणले जातील का? या चिंतेने आत्ताच अनेकांना ग्रासले आहे.
राज्यात शिवसेनेमधील नाराजीनाट्यानंतर व महाविकास आघाडीतील बेबनाव समोर आल्यानंतर आता हे सरकार राहणार का? या प्रश्नांची जशी चर्चा सुरू आहे; तशीच चर्चा विकासकामांच्या निधीबाबतही सुरू झाली आहे. आज सकाळपासून तिकडे दूरचित्रवाहिन्यांवर व वृत्तवाहिन्यांवर एकनाथ शिंदे यांच्या नाराजी नाट्याची ब्रेकिंग न्यूज सुरू होती आणि दुसरीकडे इंदापूर, बारामतीत चौकाचौकात निधीतील अडथळ्यांच्या शर्यतीची चर्चा सुरु होती.
सन 2014 नंतर राज्यातील आघाडीची सत्ता गेली आणि भाजपचे सरकार महाराष्ट्रात आले. त्यानंतर बारामती तालुक्यातील अनेक विकास कामे रखडली. अगदी उदाहरणादाखल सांगायला गेल्यास पंचायत समितीची अर्धवट इमारत ते अगदी रस्त्यांच्या कामकाजापर्यंत हा निधीच्या अडथळ्याचा भाग अनेकांनी अनुभवला.
सन 2019 नंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही रखडलेली कामे सत्ता येताच मार्गी लावण्यासाठी धडाडीने सुरुवात केली आणि त्यातून बारामती तालुक्याचा चेहरामोहरा गेल्या दोन वर्षात बऱ्यापैकी बदलला. बारामती तालुक्यातील रखडलेली विकास कामे मार्गी लागली, तर इंदापूर तालुक्यात सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या रूपाने दत्तात्रय भरणे यांनी हजारो कोटींची रस्त्याची तसेच विविध विकास कामांची सुरुवात केली.
पुरंदर तालुक्यातही हाच अनुभव आला, तर भोर-वेल्हा तालुक्यातही नव्याने विकास कामांची सुरुवात धोरणाच्या कालखंडानंतर अधिक वेगाने झालेली पाहायला मिळाली. शिरूर, आंबेगाव, जुन्नर, खेड या तालुक्यातही विविध विकास कामे आणण्यासाठी आमदारांनी आपली ताकद लावली आणि महाविकास आघाडीची सत्ता असल्याने एरवी विरोधी आमदारांना जो त्रास होतो तो त्रास या आमदारांना झाला नाही.
अर्थात पक्षीय स्तरावर नवीन ठेकेदार देखील निर्माण झाले आणि या ठेकेदारांची या काळात चांदी झाली असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. आता मात्र पुन्हा एकदा या अडीच वर्षे सत्तेवर अस्थिरतेचे वादळ घोंगावू लागले असल्याने आता सुरू असलेली कामे सोडली तर नव्याने कामे मिळणार का आणि जर भाजपची सत्ता आली तर ही विकास कामे कशा पद्धतीने आणायची त्याच बरोबर विरोधक आमदार असलेल्या तालुक्यात पुरेसा निधी मिळेल का या चिंतेने अस्वस्थतेत भर टाकली आहे.
