पुणे : महान्यूज लाईव्ह
भारताच्या घटनेनूसार विवाहाच्या कायदेशीर वयापूर्वी लग्न केल्यास तो बालविवाह समजला जातो. आतापर्यंत बालविवाह झाल्यास वर आणि वधू यांची कुटुंबे, पुरोहीत, छायाचित्रकार आणि मंगल कार्यालयाचे मालक यांच्यावर कारवाई केली जात होती. पण आता बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून आता गावात जर असा बालविवाह झाला तर त्यासाठी सरपंच, ग्रापंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाणार आहे. या कारवाईतील महत्वाचा भाग असा आहे की यांच्यावर केवळ गुन्हा दाखल होणार नाही तर त्यांचे पदही रद्द होणार आहे.
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी ही माहिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने वाढत्या बालविवाहाविषयी चिंता व्यक्त करत राज्य शासनाचे कान टोचले होते. बहुतेक वेळा बालविवाह रोखण्यासाठी गावातील पुढारी फार काही करताना दिसत नव्हते. अनेकदा तर अशा विवाहात ते स्वत: उपस्थित राहत असल्याचेही दिसून येत होते. त्यामुळे कायद्यातील बदलांनूसार आता या गावातील पुढाऱ्यांनाही या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. त्यामुळे आता आपल्या गावात बालविवाह होत नाही ना, यावर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीही आता या गावातील पदाधिकाऱ्यांवर राज्यशासनाने दिली आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा १९२९ मध्ये ज्यावेळी अस्तित्वात आला त्यावेळी मुलीचे विवाहयोग्य वय १४ व मुलाचे १८ ठरविण्यात आले होते. त्यानंतर १९५५ मध्ये यात सुधारणा करून मुलीचे वय १५ व मुलाचे वय १८ केले गेले. या कायद्यात १९७८ मध्ये झालेल्या सुधारणांनूसार मुलाच्या वयात वाढ करून ते २१ करण्यात आले. आता २०२१ मध्ये केल्या गेलेल्या शेवटच्या सुधारणेनुसार मुलगा आणि मुलगी या दोघांचे लग्नासाठीचे कायदेशीर वय २१ ठरविण्यात आले आहे.
याचाच अर्थ वयाची २१ वर्षे पुर्ण केल्याशिवाय मुलगा आणि मुलगी कायदेशीररित्या लग्न करू शकत नाही. या वयाच्या अगोदर लग्न केल्यास तो गुन्हा ठरेल. या गुन्हयासाठी आता इतरांबरोबर गाव पातळीवरील पदाधिकारीही शिक्षेस पात्र ठरणार आहेत.
त्यामुळे आता गावातील पदाधिकाऱ्यांना आणखी सावधपणे गावाचा कारभार चालवावा लागणार आहे.
