बारामती : महान्यूज लाईव्ह
करियर अकॅडमींकडून उकळल्या जात असलेल्या भरमसाठ शुल्कामुळे होत असलेला नफेखोरीचा बाजार शासनाच्या निदर्शनास आणण्यात आल्यानंतर शासनाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून होत असलेल्या विविध मंत्रीस्तरीय बैठकांमुळे आता करिअर अकॅडमींच्या अवाजवी नफेखोरीवर नियंत्रण येण्याची चिन्हे आहेत.
दोन दिवसापूर्वी राज्यातील वरिष्ठ मंत्र्यांनी याची गंभीर दखल घेतली असून या संदर्भात बैठकाही झाल्या आहेत. करिअर अकॅडमींवर नियंत्रण आणायचे तर कशा पद्धतीने आणायचे? याविषयी शासनस्तरावर खल सुरू असून करियर अकॅडमींच्या शुल्कावर नियंत्रण आणणारी यंत्रणा निर्माण करण्याबाबत शासनाकडून गंभीरपणे विचार सुरू आहे.
पालकांकडून अवाजवी शुल्क आकारणाऱ्या ॲकॅडमींवर कठोर कारवाई करण्याचे देखील संकेत मिळत आहेत. विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार करिअर अकॅडमीकडून आकारले जात असलेले शुल्क सध्याच्या शुल्काच्या पन्नास टक्क्यापेक्षा अधिक असणार नाही याचे निर्देश सरकारकडून दिले जाण्याची चिन्हे आहेत. त्यासाठी नव्याने कायदा अथवा नियम करण्याची देखील शासन स्तरावर विचार सुरू आहे.
गेल्या पाच ते सहा वर्षांत करिअरच्या नावाखाली शिक्षण संस्था नसलेल्या, तसेच शिक्षण संस्थांमधून राजीनामा दिलेल्या, तसेच स्वतःच्या संस्था चालू करण्याची महत्त्वाकांक्षा असलेल्या अनेकांनी करिअर अकॅडमी सुरू केल्या. या करिअर अकॅडमींचे एवढे पेव फुटले की, शहरी व निमशहरी भागात करिअर अकॅडमी शिवाय शिक्षणच होऊ शकत नाही असा भ्रम पसरला गेला.
हा भ्रम अत्यंत पद्धतशीरपणे पसरवण्यात आला. त्यासाठी जाहिरातींचा वापर परिणामकारकरीत्या करण्यात आला. मात्र करिअर अकॅडमी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांपैकी यशस्वी होण्याचे प्रमाण तीन टक्के सुद्धा नसल्याचे निदर्शनास आले असल्याने करिअर अकॅडमी कडून उकळल्या जात असलेल्या आवाजवी शुल्कावर चर्चा सुरू झाली.
मध्यंतरी संभाजी ब्रिगेडने बारामतीतून याविषयी आवाज उठवला. महान्यूज ने सर्वप्रथम हा विषय उचलून धरला आणि हळूहळू राज्यभरातील पालकांमध्ये या विषयाबद्दल जनजागृती सुरू झाली. गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने संभाजी ब्रिगेड ने केलेल्या शासन स्तरावरील पाठपुराव्यामुळे शासनाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.
या करिअर अकॅडमींकडून कोणत्याही प्रकारचे शासकीय शिक्षण विभागाचे नियम पाळले जात नाहीत. या करिअर अकॅडमी एखाद्या व्यावसायिक इमारतीत सुरू होतात आणि फक्त सीईटी करायची झाली तरी तीन महिन्यांकरता अगदी 20 ते 50 हजारांपर्यंत त्याचे शुल्क आकारले जाते. थोडक्यात तीन महिन्यात या अकॅडमीचे संचालक अगदी 6 लाखापासून 10 लाखापर्यंतची रक्कम वसूल करतात.
अकरावी-बारावीद्वारे नीट व जेईई अशा परीक्षांच्या अभ्यासासाठी तर पालकांना अगदी वेठीलाच धरले जाते. अगदी दोन लाखांपासून साडेतीन लाखापर्यंतचे शुल्क आकारले जाते. करिअर अकॅडमी शिवाय शिक्षण होऊ शकत नाही असा संभ्रम पसरविला जात असल्याने ग्रामीण भागातील अल्प उत्पन्न गटातील पालकही हतबल झाले आहेत.
गेल्या काही वर्षात स्वतःच्या मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्था नसलेल्या करिअर ॲकॅडमी परिसरातील महाविद्यालयांना हाताशी धरून राज्यात भ्रष्टाचाराची साखळी निर्माण केली गेली. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना अकॅडमी मध्ये प्रवेश देऊन अकॅडमी कडून भरमसाठ शुल्क आकारून संबंधित महाविद्यालयांना त्यातील कमिशन दिले जाते. हा गेल्या काही वर्षातील अनेकांना आलेला अनुभव आहे. हे आता थांबवण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
