पुणे : महान्यूज लाईव्ह
राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नामुळे नगरपालिका, नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणूका अडकून पडल्या आहेत. अनेक ठिकाणी प्रशासकही आले आहेत. आता या निवडणुका केव्हा होणार हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण राज्य निवडणूक आयोग या निवडणूका घेण्यासाठी पुर्णपणे सज्ज असल्याची माहिती सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आलेली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाने यासाठी निवडणूकांच्या तारखांसह प्रतिज्ञापत्र दिले आहे. यानूसार महापालिका निवडणूका १७ जून, नगरपालिका निवडणूका २२ जून तर पंचायत समिती निवडणूका ११ जुलै व ग्रामपंचायत निवडणूका २ जुलै रोजी घेण्यास आपण सज्ज असल्याचे म्हणले आहे. या सर्व काळ पावसाळ्याचा आहे. सहसा निवडणूका पावसाळ्यात घेतल्या जात नाहीत. मात्र आपण पावसाळ्यातही निवडणूका घेण्यास तयार असल्याचे आयोगाने म्हणले आहे.
राज्य सरकारने ११ मार्च रोजी प्रभागरचनेचे अधिकार स्वत:कडे ठेवणारा कायदा मंजूर केला आहे. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले असून त्यावर सध्या सुनावणी सुरु आहे. या संदर्भात ४ मे रोजी सुनावणी असून यावेळी सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल. मुदतवाढ किंवा पुढील सुनावणीची विनंती मान्य होणार नाही, असे यापूर्वीच न्यायालयाने म्हणले आहे. त्यामुळे ४ मे रोजी न्यायालयाने दिलेल्या निर्यणावर निवडणूकांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
मात्र जर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूका घेण्याचा निर्णय दिला तर त्या निवडणूका ओबीसी आरक्षणाविना घ्याव्या लागतील. हे राज्यातील बहुतेक राजकीय पक्षांना मान्य नाही. त्यामुळे या निवडणूका पुढे ढकलण्याचे आणखी काहीतरी कारण ते शोधून काढण्याची शक्यता आहे.
