घनश्याम केळकर
महान्यूज लाईव्ह विशेष
आपल्या शेजारी असलेल्या कर्नाटकात सध्या सरकारी टक्केवारीच्या सिस्टिमविरोधात आवाज उठू लागले आहेत. टक्केवारीची ही सिस्टिम फक्त कर्नाटकात आहे असे नाही एखादा अपवाद वगळता सर्व देशात आहे. महाराष्ट्रातही ती चांगलीच प्रचलित आहे. कर्नाटकाप्रमाणे महाराष्ट्रातही या टक्केवारीला लगाम घालण्यासाठी एखाद्या कंत्राटदाराच्या आत्महत्येची वाट पहावी लागेल काय ?
संतोष पाटील नावाच्या सरकारी कंत्राटदाराने १२ एप्रिल रोजी उडपी येथे आत्महत्या केली. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याने लिहलेल्या चिठ्ठीत आत्महत्येसाठी कर्नाटकाच्या ग्रामीण विकास व पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा यांना जबाबदार धरले. संतोष पाटील याला ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज मंत्रालयाकडून रस्तेबांधणी, गाळ काढणे यासारखी कामे मिळाली होती. हे एकुण ४ कोटींचे काम होते. त्याने हे काम पुर्ण केले, परंतू त्याचे बिल मंत्रालयाकडून निघत नव्हते. या खात्याचे मंत्र्यांना अनेकदा याबाबत आठवण करूनही हे बिल निघाले नाही. या दरम्यान ईश्वरप्पा यांच्या जवळच्या लोकांनी हे बिल काढण्यासाठी बिलाच्या ४० टक्के रकमेची मागणी केली. ही मागणी पुर्ण करणे शक्यच नसल्याने नैराश्यातून संतोष पाटीलने आत्महत्या केली. कर्नाटकात हे प्रकरण पेटल्यावर मंत्री केएस ईश्वरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागला.
परंतू आता प्रकरण एवढ्यावर थांबले नाही. कर्नाटक सरकारच्या सर्व विभागांमध्येच अशा प्रकारचे टक्केवारी द्यावी लागत असल्याची चर्चा सुरु झाली. आता लिंगायत समाजाचे मोठे संत दिंगलेश्वरा स्वामी यांनी मठांना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानातही ३० टक्के रकमेची मागणी केली जात असल्याचा जाहीर आरोप केला आहे.
” हे सगळ्यांना माहिती आहे. जर मठासाठी कोणते अनुदान मिळायचे असेल तर ३० टक्के रक्कम दिल्याखेरीज ती रक्कम दिली जात नाही. जर टक्केवारी दिली नाही, तर रक्कम अडवून ठेवली जाते. ” असे दिंगलेश्वरा स्वामींनी म्हणले आहे. कर्नाटकाचे माजी मुख्यमंत्री येडीयुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपदावरून काढले जात होते, त्यावेळी राज्यातील संतमहंताना सोबत घेऊन यात दिंगलेश्वरा स्वामींनी येरीयुरप्पा यांच्या समर्थनासाठी मोहिम काढली होती.
यामुळेच कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री यांनाही याची दखल घ्यावी लागली. मी या सगळ्या प्रकरणाची माहिती घेतो, आणि ज्यांनी अशी रक्कम घेतली आहे, त्यांच्यावर कारवाई करतो, असे त्यांनी म्हणले आहे. यापुढे असा प्रकार होणार नाही, यासाठीदेखील आफण प्रयत्न करू असेही त्यांनी म्हणले आहे.
महाराष्ट्रातही काही वेगळी परिस्थिती नाही. सरकारी कंत्राटे , अनुदानाच्या रकमा देताना टक्केवारी घेण्याची येथे वर्षानुवर्षाची परंपरा पडून गेली आहे. अधूनमधून याबाबतचा सुरस कथा कानावर येत असतात. भ्रष्टाचाराची हीच गंगोत्री कंत्राटदार ते राजकीय नेता ते पुन्हा कंत्राटदार अशी पैसा आणि सत्तेची युती उभी करते. सर्व पक्षांची याबाबत अळीमिळी गुपचिळी असते. प्रसारमाध्यमांनाही सगळे माहिती असून ते यावर काहीही बोलण्यास तयार नसतात.
सगळ्या सरकारी यंत्रणेच्या साह्याने सगळ्या समाजाला वेठीस धरणारी ही परंपरा बंद पाडण्यासाठी महाराष्टातही एखाद्या कंत्राटाराने आत्महत्या करण्यापर्यंत वाट पाहावी लागेल का ? हाच खरा प्रश्न आहे.