मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
डायरेक्ट सेलिंग क्षेत्रातील एक बडी कंपनी अॅम्वे इंडियावर आता ईडीची नजर पडली आहे. मनी लॉनर्डिंग विरोधातील कायद्याखाली अॅम्वे इंडियाची ७५७ कोटीची उत्पादने ईडीने ताब्यात घेतली आहे. यामध्ये तामिळनाडू येथील कारखाना, यंत्रसामग्री, वाहने , बॅंक अकाऊंट आणि फिक्स डिपॉझिट्स यांचाही समावेश आहे.
अॅम्वे मल्टी लेव्हल मार्गेटिंगच्या नावाखाली आर्थिक घोटाळा करत असल्याचा ईडीचा आरोप आहे. कंपनीच्या बहुतेक सर्व उत्पादनांच्या किंमती या खुपच जास्त आहेत. डायरेक्ट सेलिंग मल्टी लेव्हल मार्केटींगच्या नावाखाली अॅम्वे ‘ पिरॅमिड फ्रॉड ‘ करत असल्याचे ईडीचे म्हणणे आहे.
कंपनी त्यांच्या सदस्यांना सतत नवीन सदस्य मिळविण्यासाठी प्रोत्साहन देते. हे सदस्य स्वत:ची कष्टाची कमाई घालवून अॅम्वेची उत्पादने घेतात. ही उत्पादने वापर करण्यासाठी नाही तर श्रीमंत होण्याची स्वप्ने दाखवून विकली जातात. परंतू प्रत्यक्षात या वस्तूविक्रीतून वरच्या स्तरावरील सदस्यांना मोठे कमीशन दिले जाते. यामुळे या वस्तूंच्या किमती जास्त राहतात. कंपनीचा सगळा भर श्रीमंत होण्याची स्वप्ने दाखवून सतत नवीन सदस्य बनविण्यावर आहे. कंपनीच्या उत्पादनांबाबत तेवढ्या गंभीरपणे कंपनी विचार करताना दिसत नाही.
कंपनीच्या वतीने याबाबत सांगितले गेले की, २०११ पासून सुरु असलेल्या तपासातून ही कारवाई केली गेली आहे. आम्ही तपास यंत्रणांना सर्व प्रकारचे सहकार्य करीत आहोत. सध्या हे सगळे प्रकरण न्यायालयात असल्याने याबाबत कोणतेही भाष्य कंपनी करत नाही. परंतू या सगळ्या प्रकाराचा परिणाम देशभरातली ५.५ लाख प्रत्यक्ष विक्री करणाऱ्या सदस्यांवर होणार आहे, असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले आहे.
पिरॅमिड स्कीमच्या साह्याने प्रत्यक्ष वस्तु विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर सरकारने डिसेंबर महिन्यापासून बंदी घातलेली आहे. ग्राहक संरक्षण ( प्रत्यक्ष वस्तु विक्री ) नियम २०२१ हा कायदा अशा कंपन्यांपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी बनविण्यात आला आहे. अॅम्वे, ओरिफ्लेम, टपरवेअरसारख्या प्रत्यक्ष वस्तू विक्री कंपन्याच्या ग्राहकांना यातून संरक्षण मिळणार आहे. प्रत्यक्ष वस्तू विक्रीच्या नावाखाली या कंपन्या अवैध पैशाचे हस्तातरण करत असल्याचा सरकारचा आरोप आहे.
