माणिक पवार
भोर : महान्यूज लाईव्ह
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या प्रारुप विकास आराखड्यामधील आरक्षणावर आलेल्या हरकतींच्या सुनावणीमध्ये हरकतींवर फक्त तोंडी चर्चा होत असून लेखी घेतलेल्या तक्रारीबाबत पीएमआरडीने कोणतेही लेखी उत्तर दिले नसल्याने हरकतदारांमध्ये साशंकता निर्माण झाली असून शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावून ही योजना केवळ बिल्डरांच्या भल्यासाठीच आहे काय ? असा सवाल होत आहे.
विकास आरखड्यात नसरापूर ( ता. भोर ) ग्रोथ सेंटर ठरवून अनेक आरक्षणे पडली आहेत. त्यावर हरकतींची सुनवाई आकुर्डी येथील पीएमआरडीच्या कार्यालयात नुकतीच पार पडली. यावेळी सविस्तर चर्चा न होता फक्त कोणती हरकत आहे. याची विचारणा होऊन एका छापील फार्मवर हरकतदारांची सही घेण्यात आली. बांधकामाव्यतिरीक्त मोकळ्या जागेवरील कोणतीही हरकत विचारात घेतली जात नाही. हरकतदारांना कोणतेही लेखी उत्तर दिले जात नसल्याने नाराजी व्यक्त होत आहे. नसरापूरमधुन यशवंत कदम, माजी सरपंच भरत शेटे, अनिल गयावळ, उपसरपंच गणेश दळवी, सदस्य सुधीर वाल्हेकर, संदिप कदम, नामदेव चव्हाण, रविंद्र शेडगे व्यापारी प्रदीप राशिनकर, अजिंक्य हाडके, राजु मिठाले, विक्रम कदम आदी ग्रामस्थ या सुनवाईसाठी उपस्थित होते.
याबाबत यशवंत कदम यांनी माहीती देताना सांगितले कि, ज्या उद्देशाने आम्ही हरकती घेतल्या आहेत त्याबाबत चर्चाच झाली नाही. हा आराखडा बिल्डरांच्या सोयीनुसार असल्याचा आरोप करत त्यांनी नसरापूरमधील पुर्वीचा आर. पी. प्लँनमधील रस्ता हा केवळ बिल्डरांसाठी रद्द केला आहे. तसेच चांदणीमहल ते केळवडे शिव रस्ता ३० मीटर ऐवजी १५ मिटर करावा, त्याच्या एका बाजुस टुरिझम झोन तर दुसऱ्या बाजुस रहिवासी झोन आहे तो दोन्ही बाजुस रहिवासी झोन असावा. बनेश्वर मंदिराकडे जाणारा रस्ता १८ मिटर दाखवला आहे तो १० मिटर करुन दोन्हीकडे समसमान जागा घ्यावी.
महामार्गावरुन वनविहार सोसायटीच्या बाजुने खाली गावाकडे येणारा प्रस्तावित रस्ता हा वनविहार सोसायटी मधुन घ्यावा,चेलाडी वेल्हा रस्ता लेंडी ओढ्यापर्यंत दोन्ही बाजुने ९ मिटर रुंद करावा. गावठाणामधील रस्ता व्यापारी व ग्रामस्थांना विश्वासात घेऊन रुंद करावा, अनेक रस्त्यामुळे शेतकरी भुमिहीन होत आहेत, ते रस्ते रद्द करुन प्रत्यक्षस्थळाची पाहणी केली गेली पाहीजे. नसरापूर मध्ये गावठाणाबाहेर जे बांधकाम झाले आहे ते विकास प्राधिकरण होण्या आगोदर २० ते २५ वर्षापुर्वीचे आहे त्या बांधकामांना नियमित करुन त्या ठिकाणावरुन जाणारा रस्ता इतर ठिकाणावरुन नेण्यात आला पाहीजे अशा आमच्या मागण्या असल्याचे यशवंत कदम सांगितले
राजु मिठाले यांनी माहीती देताना सांगितले कि,१९९० मध्ये बिगरशेती होऊन लेआऊट मंजुर असलेल्या वनविहार सोसायटी मधुन दोन ठिकाणावरुन १८ व ३० मिटर रुंदीचे रस्ते प्रस्तावित केले आहेत त्यामुळे २४ प्लॉट बाधित होत असुन ते नागरीक बेघर होणार आहेत, याबाबत नविन आरखड्यात विचार होणे गरजेचे आहे. या सर्व सुचनांचा विचार होऊन आराखडा तयार व्हावा, अन्यथा ग्रामस्थांना न्यायालयात जाण्याशिवाय पर्याय राहणार नसल्याचे व्यापारी रविंद्र शेडगे यांनी सांगितले. सुनवाईच्या वेळी यावर चर्चा होऊ शकली नाही, परंतु नविन आराखडा तयार करताना याचा विचार होऊन प्रत्यक्ष स्थळांची पाहणी करुन आराखडा तयार करण्यात यावा. अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
