मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
राज्यात वीजनिर्मिती करण्यासाठी लागणाऱ्या कोळशाची अभूतपूर्व टंचाई निर्माण झालेली आहे. तसेच कोयनेसह पाण्याच्या आधारे चालणारी वीजनिर्मिती केंद्रेदेखील पाणी उपलब्ध नसल्याने वीजनिर्मिती करू शकत नाहीत. यामुळे राज्यात वीजेचे भारनियमन सुरु करण्यात आले आहे. परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही, तर यापेक्षाही कडक भारनियमनाला तोंड द्यावे लागू शकते.
वीजचे मागणी २४५०० ते २४८०० मेगावॅटवर पोचली आहे. परंतू तेवढी वीजनिर्मिती होत नसल्याने मंगळवारी राज्यात १००० मेगावॅट वीजेचे भारनियमन करावे लागले आहे. ज्या विभागात वीजचोरी जास्त आहे, वीज वितरण हानी जास्त आहे, जिथे वसुली कमी आहे अशा भागात भारनियमन करण्यात येत आहे. या निकषामुळे ग्रामीण आणि निमशहरी भागाला सर्वाधिक भारनियमनाचा फटका बसत आहे.
वीजेच्या टंचाईचे संकट केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर गुजराथ आणि आंध्रप्रदेशातही आहे. तेथेही भारनियमनास सुरुवात झाली आहे.
महाराष्ट्र सरकार वीज विकत घेण्याच्याही प्रयत्नात आहे. परंतू बाजारात वीजेची उपलब्धतताच कमी असल्याने तिथेही अडचणी येत आहेत.
आता सगळ्यात मोठा भरवसा हा जास्तीत जास्त कोळसा मिळविण्यावर आहे. त्यासाठी वीजखात्याचे अधिकारी दिल्लीत तळ ठोकून बसले आहेत. परंतू कोळसा खाणीतून निर्मिती कमी होत असल्याने कोळशाची टंचाई निर्माण झाली आहे. कोळसा मिळाला तरी कोळसा वाहून नेण्यासाठी रेल्वेचे रॅक मिळविण्यात अडचणी येत आहेत. केंद्रसरकारचे कोळशाबाबतचे व्यवस्थापन पुर्णपणे फसलेले आहे, असा आरोप उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केला आहे.
