मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
तिसरे मुल झाल्यास सरकारी नोकरी गमवावी लागेल असा नियम मध्यप्रदेश सरकारने २६ जानेवारी २००१ रोजी केला होता. त्यानंतरही ज्यांना तिसरे अपत्य झाले अशा ९५५ शिक्षकांना सरकारने ‘ कामावरून का काढू नये ‘ अशी कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसीला आतापर्यंत फक्त १६० शिक्षकांनीच उत्तरे पाठवली आहेत. पण या शिक्षकांनी दिलेल्या उत्तरांनी शिक्षण खातेच चक्रावून गेले आहे. त्यामुळे आता या उत्तरांमागील सत्यता शोधण्यासाठी सरकारला आणखी एक समिती नेमण्याची वेळ आली आहे.
आम्ही जेव्हा नोकरीला लागलो तेव्हा असा काही नियमच नव्हता, असे काही शिक्षक म्हणताना दिसत आहेत. जर आम्ही नसबंदी ऑपरेशन केले पण ते फेल गेले, असे काहींनी म्हणले आहे. आम्हाला तिसरे मुल झाले, पण आम्ही त्यातील एक मुल नातेवाईकांना दत्तक देऊ असे म्हणले आहे.
शिक्षकांची हुशारी प्रत्येक राज्यातील राजकारण्यांना नेहमीच बुचकाळ्यात टाकत असते. नियमांचा किस काढण्याची शिक्षकांची क्षमता अफाट असते. त्यामुळे शिक्षकांच्या विरोधात कोणतीही कारवाई करताना सरकारला नेहमीच विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो. शिक्षक हा समाजाचे मन घडवित असतो, त्यामुळे राजकारणी या वर्गाला नेहमीच मनातून भिऊन असतात. त्यामुळेच मध्यप्रदेश सरकारही या विषयावर अगदी जपून पाऊल टाकताना दिसते आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे नव्याने नेमलेली समिती आहे.
