मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
‘ बलात्कार हा बलात्कारच असतो, जरी तो नवऱ्याने केलेला असला तरी. ‘ अशा शब्दात कर्नाटक हायकोर्टाने एका पत्नीने पतीवर दाखल केलेला बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठीचा विनंतीअर्ज फेटाळला. विवाहित संबंधात पत्नीवर केलेली लैंगिक जबरदस्ती ही गुन्हा ठरते की नाही, यावर यापूर्वीच अनेक स्तरावर चर्चा सुरु आहे. कर्नाटक हायकोर्टाने दिलेला हा निकाल या संदर्भात महत्वपूर्ण ठरणार आहे.
पती हा पत्नीच्या शरिराचा, मनाचा आणि आत्म्याचा मालक असतो, ही जुनी विचारसरणी नाहीशी करण्याची गरज आहे, असे या निकाल देताता न्यायाधीश एम नागाप्रसन्ना यांनी म्हणले आहे.
कायद्याच्या आयपीसी कोड ३७५ प्रमाणे १८ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या पत्नीबरोबर पत्नीच्या इच्छेविरुद्ध स्थापित केलेला शरीरसंबंध हा बलात्काराच्या कक्षेत येत नाही. हा कायदा बदलावा यासाठी सामाजिक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजाही ठोठावला आहे. याच विषयावर संसदेतही लक्ष वेधले गेले होते, आणि त्यावर चर्चाही झाली होती.
जर या कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली आणि पतीने पत्नीवर केलेल्या लैंगिक जबरदस्तीलाही गुन्ह्याच्या कक्षेत आणले गेले तर या कायद्याचा खुप मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होऊ शकतो. पती पत्नीमध्ये झालेल्या कोणत्याही वादामध्ये पत्नी या कायद्याचा वापर करून पतीविरोधात गुन्हा दाखल करण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत फार मोठ्या प्रमाणावर बलात्काराचे गुन्हे दाखल होण्याची व या कायद्याचा दुरुपयोग होण्याची शक्यता सरकारकडून संसदेत वर्तवण्यात आली होती.
बंगलोर येथील ४३ वर्षाच्या एका व्यक्तीने त्याच्यावरील बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी कर्नाटक हायकोर्टात अर्ज दिला होता. लग्नाला ११ वर्षे झाल्यानंतर त्याच्या पत्नीने त्याच्याविरुद्ध अल्पवयीन असताना बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता. आता न्यायालयाने हा बलात्काराचा गुन्हा रद्द करण्यास नकार दिला आहे.
