मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
ईडी आणि धाड हे शब्द आता काही नवीन राहिलेले नाहीत. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर या केंद्रीय तपास यंत्रणेचे महत्व अतोनात वाढले. याच ईडीच्या मोदींच्या काळातील कामगिरीचे कौतुक काल लोकसभेत सरकार पक्षाकडून केले गेले. मात्र हे कौतुक आता त्यांच्यावरच उलटण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
ईडी ही एक केंद्रीय तपास यंत्रणा आहे. ईडीचे पुर्ण नाव डायरेक्टर जनरल ऑफ इकॉनॉनिक इनफोर्समेंट असे आहे. ही केंद्रीय अर्थखात्यामधील एक तपास यंत्रणा आहे. जी बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहारांचा तपास करते. ईडी तशी जुनी संस्था आहे, पण २००५ मध्ये पीएमएलए कायदा आला आणि ईडीला बळ मिळाले. त्यानंतर ईडीच्या धाडींना सुरुवात झाली, २००५ ते २०१४ या काळात ईडीने ११२ छापे टाकले होते आणि या छाप्यामधून ५००० कोटीची संपत्ती जप्त करण्यात आली होती.
त्यानंतर २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेवर आले, आणि ईडी सुसाट सुटली. २०१४ ते २२ या आठ वर्षात ईडीने तब्बल २९७४ छापे टाकलेले आहेत. १ लाख कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आलेली आहे. ९४३ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ही माहीती मोदी सरकारने काल लोकसभेत दिली.
पण या आठ वर्षाच्या कालावधीत ईडी केवळ २३ जणांनाच दोषी ठरवू शकलेली आहे. म्हणजे जवळपास फक्त २.५ टक्के. याचबरोबर ईडीने दाखल केलेल्या ९४३ गुन्ह्यांची आजची स्थिती काय, यातील किती गुन्ह्यांचा तपास सुरू आहे. यातील किती जण निर्दोष सुटले आहेत, याबाबत सरकारने कोणतीही माहिती दिल्याचे दिसत नाही. केंद्र सरकार केवळ आपल्या सोयीचीच माहिती देताना दिसत आहे. विरोधक याच मुद्द्यावर केंद्र सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे.
ईडीचा वापर राजकीय विरोधकांविरुद्ध होत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यामुळे ही आकडेवारी देऊन मोदी सरकार आपली पाठ थोपटून घेत असली तरी या धाडींपैकी राजकीय विरोधकांवर पडलेल्या धाडी किती आहेत याची माहिती देण्यात आलेली नाहीत. तसेच जशी दोषी ठरलेल्यांची माहिती सरकारने दिली तशी निर्दोष ठरलेले किती आहेत याचीही माहिती दिली तरच या धाडींमुळे खरोखर काही साध्य झाले का ? यावर प्रकाश पडणार आहे.
