पुणे: महान्यूज लाईव्ह
ऐकेकाळी पुण्याच्या कार्यक्षम पोलिस आयुक्त म्हणून कौतुक करुन घेतलेल्या रश्मी शुक्ला आता आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभ्या आहेत.
लोकशाही व्यवस्थेत सत्ताधाऱ्यांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करणारी तटस्थ प्रशासन व्यवस्था ही साऱ्या व्यवस्थेचा कणा असते. लोकशाहीत आज सत्तेत असणारे उद्या सत्तेत राहतीलच असे नाही. पण प्रशासन मात्र कायम राहते. त्यामुळे आज जे सत्तेवर आहेत, त्यांनी दिलेले आदेश जर घटनेच्या चौकटीत बसणारे असतील ते प्रशासानाने विनातक्रार पाळणे गरजेचे आहे. मात्र काही अधिकारी ठराविक नेत्यांच्या किंवा पक्षाच्या पायावर आपल्या निष्ठा वाहतात. सत्तेत कोणीही असले तरी या व्यक्ती किंवा पक्षासाठीच काम करतात. रश्मी शुक्ला अशाच काही अधिकाऱ्यांपैकी एक म्हणाव्या लागतील. पण शुक्लांनी याहीपुढे जाऊन एक पोलीस अधिकारी असून गुन्हेगारांच्या पातळीवर जाऊन काम केले ही या सगळ्यातील मोठी दुर्देवाची गोष्ट आहे.
भारतीय प्रशासन व्यवस्था ही भ्रष्टाचाराने लडबडलेली यंत्रणा आहे, याबाबत कोणाचेही दुमत असल्याचे कारण नाही. पण ही यंत्रणा राजकीय पक्षांपासून तटस्थ राहून काम करण्यासाठी नावाजली जात होती हे मात्र मान्य करावे लागेल. विशेषत: महाराष्ट्रतील प्रशासन आपले काम खुप व्यावसायिक तटस्थतेने करत असते असा लौकीक आहे.
मात्र याला जबर फटका भाजपाच्या म्हणजेच देवेंद्र फडणवीसांच्या काळात बसला. अनेक अधिकाऱ्यांनी हे तटस्थतेचे धोरण सोडून फडणवीसांची तळी उचलण्याचे काम सुरू केले. यातील एक नाव म्हणजे रश्मी शुक्ला.
भाजपाची सत्ता असताना त्यांनी त्यांच्यासाठी जीव लावून काम केलेच. पण ज्यावेळी भाजपाची सत्ता आकस्मितपणे जाण्याची वेळ आली त्यावेळी ज्यांनी ही सत्ता यावी यासाठी जीवाचे रान केले त्या म्हणजे रश्मी शुक्ला. ज्यावेळी शिवसेना, कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी एकत्र येण्याच्या मार्गावर होते, त्यावेळी रश्मी शुक्ला या तीनही पक्षातील महत्वाच्या नेत्यांचे फोन टॅप करून ऐकत होत्या. याची माहिती त्या देवेंद्र फडणवीसांना पुरवत होत्या.
यासाठी त्यांनी जे तंत्र अवलंबले ते एखाद्या गुन्हेगारी कटासारखेच होते. त्यांनी अंमली पदार्थांचा कारभार करणाऱ्यांचा पर्दाफाश करण्यासाठी परवानगी मागितली. यासाठी त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना या अंमली पदार्थाच्या व्यवहारात काम करत असलेल्याची नावे आणि मोबाईल नंबर दिले. संबंधित मोबाईल नंबर चोरून ऐकण्यासाठी त्यांनी परवानगी मिळविली.
प्रत्यक्षात नावे आणि मोबाईल नंबर हे वेगवेगळ्या व्यक्तींचे होते. अंमली पदार्थ विकणाऱ्यांच्या नावाखाली त्यांनी भाजपाविरोधी राजकीय पक्षातील प्रमुख नेत्यांच्या मोबाईल नंबरवर होत असलेले संभाषण चोरू ऐकण्यास सुरुवात केली.
कॉंग्रेसचे नाना पटोले यांचा मोबाईल नंबर अमजद खान या नावाने, राज्यमंत्री बच्चू कडू यांचा मोबाईल नंबर निजामुद्दीन शेख, माजी आमदार आशिष देशमुख यांचा नंबर रघु चोरगे आणि हिना साळुंखे या नावाने, माजी खासदार संजय काकडे यांचा मोबाईल नंबर तरबेज सुतार आणि अभिजित नायर या नावाने टॅपिंगला लावल्यात आला.
हे फोन टॅपिंग जवळपास ६० दिवस सुरु होते. अर्थातच हे नजरचुकीने झाले असे म्हणण्याला काहीच अर्थ नाही. ज्या भाजपाला आणि देवेंद्र फडणवीसांना मदत करण्यासाठी शुक्ला यांनी हा सगळा प्रकार केला, ते तरीही सत्तेवर आलेच नाहीत, आणि महाविकास आघाडी सत्तेवर आली. यानंतर या प्रकरणाला वाचा फुटली. त्यावेळी रश्मी शुक्ला यांनी अक्षरश: पाया पडून माफी मागितली असा दावा केला जातो. शरद पवार यांच्या मध्यस्थीनंतर महाविकास आघाडीने शुक्लाबाईंवर कारवाई करण्याचे टाळले असे म्हणले जाते.
परंतू शुक्लाबाई त्यानंतरही गप्प बसल्या नाहीत. देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपाला मदत करण्याचे धोरण त्यानंतरही त्यांनी सुरुच ठेवले. राज्यातील बदल्यांमध्ये झालेल्या गैरव्यवहाराबाबत त्यांनी वरिष्ठांना सादर केलेला अहवाल तसाच्या तसा देवेंद्र फडणवीसांकडेही पोचला, असे पुढे स्पष्ट झाले. त्यानंतर महाविकास आघाडी आणि शुक्लाबाईंच्यात युद्धप्रसंग उभा राहिला. अखेर अर्थातच देवेंद्रांच्याच मदतीने बाई केंद्र सरकारच्या चाकरीत रुजु झाला. राज्य सरकारनेही अशी अधिकारी राज्यात नको म्हणून यासाठी परवानगी दिली.
आता या फोन टॅपिंग प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सरकारकडे पोचला आहे. या अहवालानूसार कारवाई करण्याचे आदेश सरकारने दिल्यानंतर दोन दिवसापूर्वी रश्मी शुक्ला यांच्यावर पुण्यात गु्न्हा दाखल झाला आहे.
मुद्रांक गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये पुण्याच्या रणजीत शर्मा या पोलीस आयुक्तांवर गु्न्हा दाखल झाला होता. याही शर्मांनी पुण्यात असताना कार्यक्षम अधिकारी म्हणून नावलौकीक मिळवला होता. त्या शर्मांच्या जोडीला या शुल्काबाईंचे नावही आता गुन्हा दाखल झालेले पुण्याचे पोलीस आयुक्त या यादीत जोडले जाणार आहे.
