घनश्याम केळकर
महान्यूज लाईव्ह : विशेष संपादकीय
आज युक्रेनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांना घेऊन तीन विमाने भारतात पोचली. यापूर्वी आणखी एक विमान आले होते. या विद्यार्थ्यांचे स्वागत करण्यासाठी केंद्रीय मंत्री विमानतळावर हजर होते. या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढल्याबद्दल केंद्र सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत आहे. परंतू प्रत्यक्षात भारत सरकार आतापर्यंत फक्त ९०७ विद्यार्थ्यांनाच युक्रेनबाहेर काढू शकलेले आहे. युक्रेनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांची संख्या २० हजार असल्याचे सांगितले जात आहे. उर्वरीत विद्यार्थी आता सर्वंकश युद्ध सुरु असलेल्या देशात अडकून पडलेले आहेत.
या सर्व प्रकारामध्ये केंद्र सरकारचे ढिसाळ व्यवस्थापन हळूहळू पुढे येत आहे. जर या परिस्थितीमध्ये पुढील काही दिवसात सुधारणा झाली नाही, तर केंद्रसरकारला मोठ्या टीकेला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे.
युक्रेनवर रशियाने चार दिवसांपूर्वी हल्ला केला असला तरी त्यापुर्वी जवळपास पंधरा दिवस असा हल्ला होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. सैन्य अभ्यासाच्या निमित्ताने रशियाने आपले सैन्य युक्रेनच्या सीमेवर आणण्यास सुरुवात केली होती. यावेळेस भारतीय विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्याची संधी केंद्रसरकारकडे होती. परंतू या विषयावर पुरेशा गांभिर्याने पाहिले गेले नाही. हे युद्ध होणार नाही, अशीच समजूत केंद्र सरकारने करून घेतली होती असे दिसते.
याचवेळेस युक्रेनहून भारतात परतण्यासाठीच्या विमानप्रवासाचे भाडेही अवाच्यासवा वाढविले गेले होते. याबाबतही युक्रेनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्या होत्या. परंतू त्यानंतर या सगळ्या विषयाकडे गांभिर्याने पाहिले गेले नाही. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले, त्यावेळी फक्त एक विमान भारतीय विद्यार्थ्यांना घेऊन मायदेशी परतले होते.
प्रत्यक्ष आक्रमण सुरु झाल्यानंतरही भारतीय दुतावास किंवा भारत सरकारकडे आपल्या नागरिकांना कसे बाहेर काढायचे याची कोणतीही योजना नव्हती असे आता लक्षात येते आहे. युद्ध सुरु झाल्यानंतर हवाईसीमा बंद झाल्या. त्यानंतर पहिले दोन दिवस एकही भारतीय विद्यार्थी परत येऊ शकला नाही. त्यानंतर युद्धपातळीवरील प्रयत्न सुरु झाले. आता काल रात्री म्हणजे युद्ध सुरु झाल्यावर तिसऱ्या दिवशी एक विमान भारतात पोचले. आज युद्धाच्या चौथ्या दिवशी आणखी दोन विमाने युक्रेनहून भारतात पोचली आहेत.
पंरतू हे जे विद्यार्थी भारतात येत आहेत, ते ज्या भागात युद्ध अजुन पोचलेले नाही, जे भाग तुलनेने शांत आहेत, असा युक्रेनच्या भागातून येत आहेत. ज्या भागात खऱ्या अर्थाने युद्ध सुरू आहे, त्या भागातील विद्यार्थ्यांना खरेतर तातडीने परत आणण्याची गरज आहे. परंतू या विद्यार्थ्यांना परत आणण्यासाठीही कोणतीही योजना आतातरी केंद्रसरकारकडे तयार नाही, असे आता दिसते आहे.
यामध्ये आणखी एक मोठा निर्णय केंद्रसरकारने घेतला. हा निर्णय घेत असताना युक्रेनमध्ये आपले हजारो विद्यार्थी अडकले आहेत, याचा विचार सरकारने केलेला दिसत नाही. सुरक्षा परिषदेत रशियाच्या आक्रमणाविरोधात जो ठराव झाला, त्यावर केवळ तीन देशांनी मतदानात भाग घेण्यास नकार दिला. यामध्ये चीन आणि युएईसह भारताचाही समावेश होता. रशियाने वापरलेल्या व्हेटोमुळे या ठराव संमत झाला नसला तरी यामुळे भारत रशियाच्या बाजूने आणी अर्थातच युक्रेनच्या विरोधात असल्याची प्रतिमा निर्माण झाली. आता भारताची हीच प्रतिमा युक्रेनमधील भारतीय विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यासाठी अडचणीची ठरण्याची शक्यता आहे.
आज युक्रेनच्या सीमेवर पोचलेल्या भारतीय विद्यार्थ्यांना युक्रेनियन अधिकारी आणि पोलिसांकडून वाईट वागणूक मिळत असल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. अनेक ठिकाणी भारत सरकार आम्हाला सहकार्य करत नसल्याचेही या विद्यार्थ्यांना ऐकविण्यात येत आहे. भारत सरकारने आपले धोरण ठरवत असताना २० हजार भारतीय युक्रेनमध्ये आहेत, याचा विचार केला होता का नाही असा प्रश्नही या निमित्ताने निर्माण होतो आहे.
आता निर्माण झालेली परिस्थिती गंभीर आहे, युक्रेनमधील भारतीय दुतावासाच्या आवाक्याबाहेरील ही स्थिती असल्याचे जरी मान्य केले तरी या दुतावासाकडून २५ फेब्रुवारीला पोलंड सीमेवरुन भारतीय विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात येईल अशी जी सूचना काढली गेली, त्यामुळे गोंधळात भर पडल्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांचे ग्रुपच्या ग्रुप जे साधन मिळेल त्या साधनाने पोलंडच्या सीमेवर पोचत आहेत.
आता त्यांना युक्रेनचे अधिकारी सीमा ओलांडू देत नाहीत. त्यांच्याजवळील अन्न आणि पाणी संपत आले आहे. ते जिथे होते तेथील जागा सोडून आले आहेत. परत त्या जागेवर पोचणेही आता अडचणीचे ठरत आहे. अशा सगळ्या अडचणीत हे विद्यार्थी अडकले आहेत.
आता ऐवढ्या मोठ्या संख्येने असलेल्या या विद्यार्थ्यांची व्यवस्था करणे युक्रेनच्या आणि आजुबाजुच्या देशातील भारतीय दुतावासालाही शक्य होणारे नाही. त्यामुळे आता केंद्रसरकारसमोर या सगळ्या विद्यार्थ्यांना सुरक्षित बाहेर काढण्याचे मोठेच आव्हान उभे राहिलेले आहे.
आज पंतप्रधानांनी या विषयावर बैठक बोलावली आहे. परंतू आता त्यांच्याकडे खुप कमी वेळ आहे. अन्यथा फार मोठ्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे.
