मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
निवडणूका घ्यायच्या असतील तर एकत्र घ्या किंवा थांबवायच्या असतील तर सर्वच थांबवा या मतावर राज्यसरकार ठाम आहे असे व्यक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.
राज्यसरकाराने ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्याचा जो अध्यादेश काढला होता, त्याला सुप्रिम न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने पुढे येणाऱ्या स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणूका या ओबीसी जागा वगळून घेतल्या जा्व्या असे आदेश काढले.
आता मात्र अशा प्रकारे ओबीसी जागा वगळून निवडणूका घेण्यासाठी राज्यसरकार अनुकूल नसल्याचे अजित पवार यांच्या वक्तव्यावरून स्पष्ट होते आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणूका स्थगित होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
राज्य चालवत असताना सर्वच घटकांना सोबत घेऊन जाण्याची भूमिका महाविकास आघाडीची आहे. त्यामुळे ओपन, एससी, एसटीच्या निवडणूका होणार आणि ओबीसींच्या होणार नाही हे न्यायाला धरून नाही, असेही पवार म्हणाले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून निवडणूका थांबवण्यात आल्या त्याबद्दल विरोधी पक्ष गैरसमज पसरविण्याचे काम करीत आहे. सरकारमध्ये कुणीही असले तरी त्यांना सर्व घटकांना पुढे न्यायच असत, त्यामुळे सरकार कुणावरही अन्याय करावा या विचाराचे अजिबात नाही, असेही पवार म्हणाले.
ओबीसींबाबत निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्व पक्षांच्या नेत्यांसोबत दोनदा – तीनदा बैठका घेतल्या. तज्ञ लोकांचीही बैठक घेतली. टॉपचे वकिल दिले तरी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारचा निकाल दिलेला आहे, हे सांगून राज्यसरकाने याबाबत सर्व प्रयत्न केले असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
याच वेळेस अशा प्रकारच्या प्रश्नावर इतर काही राज्यात न्यायव्यवस्थेने वेगळा निकाल दिलेला आहे. न्यायालयाने ज्याच्यात दुरुस्ती केलेली आहे, तो कायदा स्थगित केलेला नाही, तर ओबीसींच्या जागांवरील निवडणूका थांबविल्या आहेत, याकडे पवार यांनी लक्ष वेधले.
