सुरेश मिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
उसाचे गाळप झाल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत उसाची एफआरपी दिली पाहिजे, हा नियम पुणे जिल्ह्यात भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना वगळता, इतर सर्वच कारखान्याने पायदळी तुडवला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका तोंडावर असताना देखील एकही साखर कारखाना उसाच्या एफआरपी बाबत ब्र शब्दही बोलताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे यामध्ये भाजपचे ही कारखाने आहेत आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे देखील कारखाने आहेत.
पुणे जिल्ह्यात 16 साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत 30 लाख टन उसाचे गाळप पूर्ण करत आणले आहे. साधारणपणे अनेक कारखान्यांचे 2-3 लाख टनापर्यंत उसाचे गाळप झाले आहे. मात्र अजूनही साखर कारखान्यांनी एफ आर पी या संदर्भात बोलणे टाळलेले दिसते. कोरोना नंतरच्या दुनियेत प्रवेश करत असताना शेतकऱ्यांपुढे प्रचंड मोठ्या समस्या आहेत. त्यातच फळबागा आणि वेलवर्गीय पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर अवकाळी पावसाने नुकसान झाले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये उसाच्या पैशावर शेतकऱ्यांची मदार आहे.
पुणे जिल्ह्यात भीमाशंकर साखर कारखान्याने केवळ एक मात्र कारखाना असा आहे, ज्याने एफ आर पी एकरकमी जाहीर केली आणि ती दिलेली आहे. खासगी कारखान्यांनी त्यांची एफआरपी जाहीर केली आहे, परंतु अद्यापपर्यंत ऊस उत्पादकांना एफआरपी मिळालेली नाही, त्यातच जिल्ह्यातील साखर कारखाने एफआरपी एकरकमी देणार की हप्त्यात देणार याविषयी देखील अजून चर्चा नसल्याने शेतकरी अस्वस्थ आहेत. सध्या जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक ऊस दरासंदर्भात ज्यांचा आधार घेतात तो सोमेश्वर आणि माळेगाव हे दोन्ही कारखाने देखील याविषयी अद्याप पर्यंत काही बोललेले नाहीत.
अनेक कारखाने सुरू होऊन एक महिन्याचा कालावधी उलटला आहे. त्यामुळे या कारखान्यांना कोण एफ आर पी देण्यापासून अडवतंय, इथपासून ते राजकीय नेतेमंडळी जो कळवळा दाखवतात, तो भ्रमाचा भोपळा असल्याचे यातून दिसून येत आहे.
यात भाजप व राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस सगळे नेतेमंडळी समान आहेत. कोणालाही कोणावर टिका करता येणार नाही अशी परिस्थिती आहे. वीज बिल वसुलीच्या आंदोलनात पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यात राजकीय होल्टेज चा सामना झाला. परंतु हीच नेतेमंडळी उसाच्या एफआरपीबाबत मात्र चकार शब्द बोलताना दिसली नाहीत.
