मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात शेतकरी संघटनांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. सरकारने हे कायदे मागे घेतले तरी हे आंदोलन अजून थांबलेले नाही. या आंदोलनामध्ये आजपर्यंत ७०० शेतकऱ्यांचा बळी गेला असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. या शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच त्यांचे स्मारक उभारावे अशीही आंदोलक शेतकरी संघटनांची मागणी आहे. आता केंद्र सरकारने यावर उत्तर दिलेले आहे.
आंदोलन काळात शेतकऱ्यांचे मृत्यू झाल्याची कोणतीही माहिती सरकारकडे नाही, त्यामुळे याबाबत नुकसानभरपाई देण्याचा प्रश्नच उद्बभवत नाही, असे लेखी उत्तर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी लोकसभेत दिले आहे. अर्थातच यावर मोठा वाद पेटण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेत कृषी विधेयके मागे घेताना विरोधकांना बोलू दिले नसल्याचा आरोप यापूर्वीच केला गेला आहे. आंदोलनाच्या काळात झालेल्या ७०० शेतकऱ्यांच्या मृत्यूबाबत तसेच उत्तरप्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील शेतकऱ्यांच्या अंगावर जीप घालण्याची घटना, शेतीमाला किमान बाजारमुल्य देण्याबाबत कायदा करणे या विषयावर लोकसभेत चर्चा करायची होती, परंतू सरकारने ती करू दिली नाही, अशी टिका यापूर्वीच कॉंग्रेसचे नेते राहूल गांधी यांनी केली आहे. आता या विरोधाला आणखी धार चढण्याची शक्यता आहे.
