मुंबई : महान्यूज लाईव्ह
जो सीएए कायदा प्रचंड विरोध असतानाही केंद्र सरकारने हट्टाने मंजूर करून घेतला. ज्या एनआरसीची क्रोनोलॉजी गृहमंत्री अमीत शहा हे लोकसभेत आणि जाहीर भाषणातून समजावून सांगत होते. त्या सीएए आणि एनआरसीबाबतचे केंद्र सरकारचे आजचे धोरण मात्र फारच थंड असल्याचे सरकारकडून लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरावरुन स्पष्ट होत आहे.
नागरिकता संशोधन विधेयक ( सीएए ) हे डिसेंबर २०१९ मध्ये मंजूर करून घेण्यात आले. १२ जानेवारी २०२० रोजी राष्ट्रपतींनी सही केल्यानंतर हा कायदा लागू झाला. परंतू दोन वर्षे होत आली तरी अजून त्यासाठीचे नियम बनविण्यास केंद्र सरकारला वेळ मिळालेला नाही.
आज लोकसभेत सीएएबाबतच्या केंद्र सरकारने दिलेल्या उत्तरावरून हे स्पष्ट होत आहे. या कायद्याबाबतचे नियम अजून बनलेले नाहीत, त्यामुळे या कायद्यानूसार कोणीही नागरिकता मिळण्यासाठी अर्ज करू शकत नाही. म्हणजेच व्यावहारिक दृष्ट्या आज हा कायदा लागू नाही.
सीएएबाबतच्या लोकसभेतील भाषणांमध्येच गृहमंत्री अमीत शहा देशभर राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर ( एनआरसी ) लागू करणार असल्याचे सांगत होते. आता असा कोणत्याही प्रकारचा विचार नाही असे केंद्र सरकारने लेखी उत्तरात सांगितले आहे.
एकुणच केंद्र सरकारला खरोखरच असे कायदे करायचे आहेत का ? याबाबत शंका निर्माण होते आहे. केवळ अशा घोषणा करून राजकीय लाभ मिळविण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न असावा असे यातून दिसते. तसेच हे प्रत्यक्षात हे कायदे लागू करताना येणार असलेल्या व्यावहारिक अडचणींचीही जाणीव सरकारमधील प्रमुखांना झाली असावी असे वाटते.
