बारामती : महान्यूज लाईव्ह
राज्यातील १०० साखर कारखान्यांना १२ हजार कोटींचा आयकर भरण्याचे आदेश आयकर खात्याने दिले आहेत. सन १९९२ पासून ते सन २०१६ पर्यंत एसएमपी, एफआरपीपेक्षा अधिकचा ऊसदर शेतकऱ्यांना दिलेल्या काळातील हा आय़कर आहे. आता ही बिकट स्थिती लक्षात घेऊन राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान व सहकार मंत्र्यांना यासंदर्भात पत्र पाठवून पुनर्विचाराबाबत सूचना केली आहे. यासंदर्भात येत्या काही दिवसांत पवार हे पंतप्रधान व केंद्रीय सहकारमंत्र्यांना भेटणार आहेत अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
राज्यातील ज्या साखर कारखान्यांनी तत्कालीन एसएमपी, एफआरपीपेक्षा अधिकचा दर शेतकऱ्यांना दिला, तो नफ्याचा भाग समजून आयकर विभागाने कारखान्यांना आयकराच्या नोटीसा पाठवल्या होत्या. या नोटीसांविरोधात उच्च न्यायालयात साखर कारखान्यांनी केलेले अपील कारखान्यांच्या बाजूने लागले. मात्र आयकर विभागाने सर्वोच्च न्यायलयात अपील केले. त्याचा निकाल लागला, तेव्हापासून टांगती तलवार असलेल्या १०० साखर कारखान्यांना आता १२ हजार कोटींच्या वसुलीच्या नोटीसा आयकर खात्याने पाठवल्या आहेत. आता काही कारखान्यांची स्थिती अशी आहे की, कारखाने विकले, तरी आयकराची रक्कम भरता येणार नाही..!
राज्यातील साखर कारखान्यांना आलेल्या नोटीशी संदर्भात राज्य साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनीही दुजोरा दिला असून १०० पेक्षा अधिक कारखान्यांना १२ हजार कोटींचा आयकर भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत असे त्यांनी सांगितले. यामध्ये कारखाने अपीलात जातील. दरम्यान यासंदर्भात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, सहकारमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवले असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांवर आयकराची टांगती तलवार सन २०११ पासून आहे. यासंदर्भात कारखान्यांनी अनेकदा न्यायालयाच्या पायऱ्या चढल्या आहेत. ऊसखरेदी व्यवसाय खर्चात पकडल्याने खासगी साखर कारखाने आयकरापासून बाजूला राहीले, मात्र सहकारी साखर कारखान्यांच्या बाबतीत केंद्र सरकारने लागू केलेल्या एसएमपी अथवा आताच्या एफआरपीपेक्षा अधिकची दिलेली ऊसखरेदीची किंमत हा कारखान्यांचा नफा असे सूत्र आयकर खात्याने लावले. त्यामुळे सन १९९२ पासून साखर कारखान्यांनी आयकर चुकवलेला आहे असे आयकर खात्याचे म्हणणे आहे.
छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याला २०० कोटींचा आयकर भरण्याचे आदेश…
दरम्यान राज्यातील १०० कारखान्यांना १२ हजार कोटींचा आयकर भरण्याचे आदेश आले आहेत. त्यामध्ये एकट्या इंदापूर तालुक्यातील छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याला २०० कोटी ९९ लाखांचा आयकर भरण्याचे आदेश आले आहेत. जिल्ह्यातील इतर कारखान्यांची माहिती अद्याप हाती आलेली नाही. मात्र बहुतेक कारखान्यांना, ज्या कारखान्यांची आर्थिक स्थिती सन १९९२ पासून बळकट होती, त्या कारखान्यांना कोट्यावधींचा आयकर भरण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. छत्रपती कारखान्याचे अध्यक्ष प्रशांत काटे यांनी कारखान्यास २०० कोटी ९९ लाखांचे आदेश आल्याची माहिती दिली.
वास्तविक पाहता ही रक्कम १९९२ पासूनची आहे. मात्र सध्या राज्यातील कारखान्यांची, त्यातही सहकारी साखर कारखान्यांची स्थिती बिकट आहे. अशा परिस्थितीत कारखान्यांपुढे चिंतेचे काहूर पसरले आहे. या परिस्थितीतून वाट न निघाल्यास सहकारी साखर कारखान्यांपुढे आर्थिक संकटाची टांगती तलवार राहणार आहे. यातून केंद्र सरकारने मार्ग काढला नाही, तर या कारखान्यांची आर्थिक क्षमता हा आयकर भरण्याची नाही. त्यामुळे राज्यातील सहकारी साखर पट्टा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.