शिरूर : महान्यूज लाईव्ह
शिरूर तालुक्यातील घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती चिंताजनक असून वार्षिक सर्वसाधारण सभेत सभासदांच्या प्रश्नांना चेअरमन यांनी सविस्तर उत्तरे देण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टीचे तालुकाध्यक्ष दादा पाटील फराटे व शिवसेनेचे तालुकाप्रमुख सुधीर फराटे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
शिरूर तालुक्यातील रावसाहेब दादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याची वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवारी होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिरूर येथे संयुक्त पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, शिरूर तालुक्यातील घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना हा तालुक्यातील प्रत्येक शेतकऱ्याच्या जीवनाशी निगडीत आहे. त्यावर अनेकांचे संसार अवलंबून आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून कारखान्याची परिस्थिती पाहता अधिक चिंताजनक झाली असून कारखाना हा राजकीय विषय बाजूला ठेवून पाहण्याची वेळ आली आहे.
राज्यातील १५० साखर कारखान्यांनी एफआरपी दिलेली आहे, मात्र आपल्या साखर कारखान्याने ती रक्कम दिलेली नाही. इतर कारखान्यांनी दिलेली ॲडव्हॅन्स रक्कम व आपल्या कारखान्याने दिलेली ॲडव्हॅन्स रक्कम यात मोठी तफावत आहे.
घोडगंगा कारखान्याने दोन वर्षांत ४१ लाख ६९ हजार ८०० रुपये एवढा खर्च कायदे व सल्ला यासाठी खर्च केला. कारखान्याच्या कोणत्या केसेस चालू आहेत? ज्यावर एवढा खर्च केला जातोय याची माहिती देण्यात यावी. चार वर्षांपूर्वी डिस्टीलरी प्रकल्पात १२ कोटींचा नफा होतो आणि यावर्षी जास्त गाळप होऊन ही १ कोटी ८९ लाख ९५ हजार १६३ रुपये नफा कसा? याचे उत्तर देण्यात यावे.
कोजनरेशन प्रकल्प झाल्यावर एफआरपी पेक्षा ४०० रुपये प्रतीटन जास्त बाजारभाव देणार होता. मात्र ते झाले नसून प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालत नाही का? असा सवाल करत कारखान्याने ६लाख २२हजार ६७० मे. टन करूनही गैरकारभार, अनागोंदी कारभारामुळे व चुकीच्या निर्णयामुळे आजही कारखान्याला १ किलो साखर तयार करायला १९ रूपयांपेक्षा जास्त खर्च येतो हे इतर कारखान्याच्या तुलनेत खूप जास्त असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
घोडगंगा कारखान्याने कामगारांना अनेक महिने पगार दिला नाही. कामगारांची देणी दिलेली नाही. पगारवाढीचा १५ टक्के निर्णय २०१४ लाच शासनस्तरावर झालेला असतानाही घोडगंगात अमलात आणलेला नाही. थकीत पगार कधी देणार व नवीन १२%पगारवाढीचा करार कधी करणार?
आधुनिकीकरण केल्यावर रिकव्हरी वाढेल या नावाखाली कर्ज घेण्यात आले होते. मात्र ते करूनही रिकव्हरी वाढली नाही. यामुळे साखर उतारा चोरला जातोय का? असा आरोप करत या सर्व प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे सभासदांना देण्यात यावी अशी मागणी फराटे यांनी पत्रकार परिषदेत केली असून राजकारण हे आमचे उद्दिष्ट नसून सहकार वाचला पाहिजे हीच आमची भूमिका असल्याचे बोलताना त्यांनी सांगितले.
यावेळी ॲड.सुरेश पलांडे, पंचायत समिती सदस्य राजेंद्र गदादे, आत्माराम फराटे, काकासाहेब खळदकर, चेतनाताई ढमढेरे, वीरेंद्र शेलार,नितीन पाचर्णे, कामगार आघाडीचे जयेश शिंदे, बाळासाहेब फराटे, रोहित खैरे, भानुदास रणदिवे, रावसाहेब जगताप, संदीप शितोळे,भाऊसाहेब कोकडे, रघुनंदन गवारे, हनुमंत घाडगे, विजय नरके, भीमराव कुदळे, नितीन गव्हाणे, राहुल पवार आदी उपस्थित होते.
