बारामती : महान्यूज लाईव्ह
बारामती तालुक्यातील करंजेपुल येथील सोमेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सह . पतसंस्थेमध्ये बोगस कर्जवाटप प्रकरणी माझ्यावर सचीव व थकीत कर्जदार यांच्याद्वारे गुन्हा दाखल होवु शकतो त्यामुळे मला अटकपुर्व जामीन मंजुर करावा, अशी मागणी करत सोमेश्वर ग्रामीण पतसंस्था अध्यक्ष राजकुमार मोहन खैरे यांनी अटकपुर्व जामीनाचा अर्ज बारामती येथील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायाधीश डी.बी .बांगडे यांच्या कोर्टात दाखल केला.
सरकार पक्षाच्या वतीने सरकारी वकिल ॲड स्नेहल बडवे नाईक केलेला युक्तीवाद ग्राह्य धरुन प्रकरणाची गंभीरता स्पष्ट करीत न्यायालयाने हा अटकपुर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
याबाबत सविस्तर माहीती अशी की सोमेश्वर ग्रामीण बिगर शेती सह पतसंस्था द्वारे आठ दिवसापूर्वी सचिवासह १० कर्जदारावर थकित कर्जाच्या वसुलीसाठी ४७ लाख ३१ हजार रु बाकी असुन सचीवानी सर्व गैरव्यवहार केला असे सांगत लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे त्यांच्यावर गुन्हा दाखल केला गेला आहे.
या प्रकरणाची पोलीस चौकशी करीत आहेत . त्यावेळी संस्थेमधे अध्यक्ष राजकुमार खैरे अध्यक्ष होते. जामीन अर्जदार खैरे याने सचिवांनी कर्ज प्रकरणांची शिफारस केली व संचालक मंडळाची मंजुरी मिळवली व ८५ लाख ४० हजार १४७ रुपयांचा गैरव्यवहार केला असून, माझ्यावर या सर्वांच्याद्वारे खोटा गुन्हा दाखल होवु शकतो हे कारण पुढे अटकपुर्व जामीन अर्ज दाखल केला.
सरकारी वकिल ॲड.स्नेहल बडवे नाईक यानी युक्तीवाद करताना संस्थाचे अध्यक्ष व सदस्यांनी बेअरर चेक वर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी प्रकरणातील कागदपत्राची तपासणी करणे गरजेचे होते, लेखा परिक्षण अहवालात तीन संचालकांनी स्पष्टीकरण दिले नाही, तसेच सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या नियमानुसार जास्त रकमेचे कर्ज देताना योग्य सुरक्षा मिळवणे बंधनकारक आहे.
या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास संचालक व कर्जदार त्यासाठी जबाबदार असतात. तसेच प्रकाश रामभाऊ होले यांचे कर्ज प्रकरण संस्थेच्या अधिकार क्षेत्राबाहेरील आहे, परंतु चेअरमनने त्या प्रकरणात बेअरर चेक वर सह्या केल्या. त्यानंतर ही चार कर्ज प्रकरणांना अधिकार क्षेत्राबाहेर असताना मंजुरी दिली. अनेक दिवसापासुन सचिव संदिप खैरे याचा मोबाईल फोन बंद आहे, त्यामुळे संस्थेकडुन कोणतीही कागदपत्रे मिळाली नाहीत.
अर्जदारास अटकपुर्व जामीन झाल्यास तो तपासादरम्यान सहकार्य करु शकत नाही, साक्षीदारांवर दबाव आणून तो तपासात अडथळे निर्माण करु शकतो, कथित गंभीर गुन्हा आहे. म्हणून चेअरमन, अर्जदार याची चौकशी आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्जदाराचा अटकपुर्व जामीन फेटाळावा अशी मागणी सरकारी वकिल स्नेहल बडवे नाईक यानी केली .
अर्जदार व सरकारी वकिल ॲड. स्नेहल बडवे नाईक यांचा युक्तीवाद ऐकून व सादर कागदपत्राचे अवलोकन करुन न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला.
या पतसंस्थेद्वारे कर्जदारांचे स्पष्टीकरण मागवले. त्यात कर्जदारानी आम्ही कधीही कर्जासाठी अर्ज केला नव्हता असे सांगीतले आहे. तसेच सचिव संपत बनकर यानी दिलेल्या स्पष्टीकरणामध्ये धनादेशावर अध्यक्षांच्या सह्या आहेत व अध्यक्ष यांनी सचिवाच्या कुटुंबातील सदस्याना त्यांच्या अर्जाची पडताळणी न करता ज्या दिवशी अर्ज त्याच दिवशी कर्ज मंजुर व धनादेश देखील दिले आहेत.
सचीव बनकर व लेखापरिक्षक यानी दिलेल्या माहिती वरुन प्रकरणाची गंभीरता दिसुन येते. त्यामुळे संस्था अध्यक्ष राजकुमार मोहन खैरे याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. गुन्हयाची गंभीरता लक्षात घेता, अर्जदाराला अटकपुर्व जामीनाचा अधिकार नाही हे स्पष्ट करीत अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. बी. बांगडे यानी खैरे याचा अटकपुर्व जामीन फेटाळला.
