राजेंद्र झेंडे : महान्यूज लाईव्ह
दौंड : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात (पीएमआरडीए) ने महानगर देश क्षेत्र प्रारूप विकास योजनेसाठी दौंड तालुक्यातील 51 गावांचा समावेश केला आहे. दौंड तालुक्यातील समाविष्ट गावांमधील नागरीकांनी मोठ्या प्रमाणावर हरकती नोंदविल्या आहेत या हरकती निराकरण करावे, यासह विविध मुद्दे आमदार राहुल कुल यांनी मांडले.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात (पीएमआरडीए) द्वारे प्रकाशित करण्यात आलेल्या पुणे महानगर देश क्षेत्र प्रारूप विकास योजनेचे सादरीकरणासाठी आज रविवारी (दि.29) राज्याचे उपमुख्यमंत्री, पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पुणे विधानभवन येथे पार पडलेल्या बैठकीत आमदार कुल यांनी मांडले आहेत.
या बैठकीत आमदार कुल यांनी महानगर प्रदेश क्षेत्र प्रारूप विकास योजनेसंदर्भात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीत समाष्ट असणाऱ्या ग्रामपंचायती व मुख्यतः ग्रामीण भागातील शेतकरी बांधवाद्वारे हजारो हरकती नोंदविण्यात आल्या असून त्यांचे निराकरण करून पुणे महानगर प्रदेश क्षेत्र प्रारूप विकास योजना तयार करावी अशी मागणी केली.
तसेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाद्वारे विविध कारणांसाठी आरक्षण टाकताना प्राधान्याने शासकीय जमीनीवर आरक्षण टाकण्यात यावे, पर्यायी शासकीय जमीन उपलब्ध असल्यास खाजगी जमिनींवर आरक्षण टाकण्यात येऊ नये. खाजगी जमिनींवर आरक्षण टाकताना MIDC च्या धर्तीवर २५ % विकसित भूखंड मूळ मालकाला देण्याचे धोरण राबवावे, आरक्षित जागेपैकी २५ % जमीन मूळ मालकास व्यावसायिक वापरासाठी देण्यात यावी.
विविध कारणांसाठी मिळकतधारकाच्या जमिनींवर आधीचे आरक्षण आस्तित्वात असल्यास पुन्हा नव्याने अधिकचे दुहेरी आरक्षण टाकण्यात येऊ नये. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीमध्ये सुरु असलेल्या अपूर्ण कामांना नवीन नियमानवलीतून सूट देण्यात यावी.
प्रारूप आराखड्यामध्ये हरित क्षेत्रासाठी G1 व G2 असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे तसे न करता सर्व शेत जमिनींवरील आरक्षण G1 या वर्गात समाविष्ट करावे. पुणे महानगर प्रदेशातील समाविष्ट क्षेत्रासाठी पाण्याचे नियोजन करताना पिण्याचे व शेतीसाठी पाण्याचा विचार करून आराखडा तयार करण्यात यावा.
आराखडा तयार करताना मुळशी धरणाच्या पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. R झोन (निवासी क्षेत्र ) साठी ज्या गावांना गावठाण हद्दीपासून ५०० मीटर ची मर्यादा आहे, ती वाढवून १.५ किमी करावी व ज्या गावांना R झोन साठी १.५ किमी ची मर्यादा आहे ती वाढवून २ किमी करण्यात यावी.
कोरोना महामारीच्या काळात शासकीय आरोग्य सुविधांतील उणिवा,अडचणी लक्षात घेता भविष्यातील सार्वजनिक आरोग्य सुविधांसाठी आराखडा तयार करण्यात यावा. भविष्यात पुणे दौंड विद्यूत लोकलचा फेऱ्या वाढल्यानंतर वाढणाऱ्या नागरीकरणाचा विचार करून पुणे दौंड रेल्वे मार्गावरील स्थानकांच्या परिसरातील भागाचे नियोजन करण्यात यावे.
पुणे महानगर प्रदेशातील समाविष्ट ग्रामीण भागातील पांदण आणि शिव रस्त्यांना किमान ग्रामीण मार्गांचा दर्जा देण्यात यावा. बेकायदेशीर गुंठेवारी झालेल्या भागात नियोजनशून्य विकास होण्याची शक्यता लक्षात घेता अशा भागासाठी वेगळे धोरण राबविण्यात यावे.
हरित क्षेत्राचे निवासी क्षेत्राच्या (R Zone ) परवानगीसाठी यापूर्वी २५ एकर चा निकष ५० एकर करण्यात आला असून तो पुन्हा २५ एकर करण्यात यावा व विविध निकषांच्या आधारे R zone क्षेत्रासाठी परवानगीची मर्यादा १० एकर करता येईल का याचा विचार करण्यात यावा.
पुणे – सोलापूर महामार्गावरील भविष्यातील वाहतूक लक्षात घेता योग्य नियोजन करण्यात यावे.शासकीय जमिनींवरील भूमिहीनांची निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्यासंबंधी PMRDA ने पुढाकार घ्यावा.खेळाला प्रोत्साहन देण्याचा हेतून प्रत्येक ५ किमी परिसरात क्रीडांगण उपलब्ध असावे यासाठी विकास आराखड्यामध्ये प्रोयोजन करण्यात यावे. असे अनेक मु्द्दे आमदार राहुल कुल यांनी या बैठकीत मांडले. यावेळी शहर व जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
