पुणे : महान्यूज लाईव्ह
पश्चिम महाराष्ट्रातल्या घरगुती, वाणिज्यिक औद्योगिक ग्राहक आणि कृषिपंपांच्या वीजबिलांची थकीत रक्कम तब्बल 8 हजार 504 कोटींच्या घरात गेली आहे. त्यामुळे त्यांचा वीजपुरवठा खंडित करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
ग्राहकांना अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी दर महिन्याला वीज खरेदी करावी लागते. विजेच्या वाहतुकीवरही मोठा खर्च करावा लागत आहे. मात्र, वाढत्या थकबाकीमुळे महावितरणची आर्थिक घडी विस्कटल्याचे चित्र आहे.
ग्राहकांकडे हजारो कोटींची थकबाकी राहिल्याने महावितरणला मोठया आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे यापुढे महावितरणला ग्राहकांना अखंडित वीजपुरवठा करण्यासाठी मोठ्या अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा तोडण्याच्या मोहीमेला वेग देण्यात आला आहे.
कोरोनाकाळात ग्राहकांकडे वीजबिलांची मोठ्या प्रमाणात थकबाकी राहिल्याचे समोर आले आहे. वारंवार विनंती आणि सूचना करूनही ही थकबाकीचा भरणा होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे ही मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
कृषिपंपधारकांकडील थकबाकी मोठी
काही दिवसांपासून विजेची वाढती मागणी 20 ते 21 हजार 500 मेगावॅटवर स्थिरावली आहे. परंतु, आर्थिक परिस्थिती संकटात असतानाही महावितरणकडून विजेच्या मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
घरगुती आणि औद्योगिक वीज ग्राहकांपेक्षा कृषिपंपधारकांकडे असलेली थकबाकीची रक्कम मोठी आहे. सध्यस्थितीत पश्चिम महाराष्ट्रातल्या 24 लाख घरगुती, वाणिज्यिक आणि औद्योगिक ग्राहकांकडे 1 हजार 23 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर 7 लाख 39 हजार कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांकडे 7 हजार 481 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
व्याजात सूट
कृषिपंप वीज धोरणामधून पुणे, सातारा, सोलापूर, सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या 12 लाख 44 हजार कृषिपंपधारक शेतकऱ्यांना थकबाकीमध्ये एकूण 2 हजार 643 कोटी रुपयांची महावितरणकडून विलंब आकार आणि व्याजातून सूट देण्यात आली आहे.
या शेतकऱ्यांकडे आता सुधारित 8 हजार 175 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यातली 50 टक्के थकबाकी ही येत्या मार्च 2022 पर्यंत चालू वीजबिलासह भरल्यास उर्वरित 50 टक्के थकबाकीही माफ केली जाणार आहे.
आंदोलनानंतर नरमाईची भूमिका
एप्रिल महिन्यात वीज बिल न भरणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील सुमारे 14 लाख ग्राहकांनी थकबाकीचा भरणा न केल्यास वीजपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई करण्याचे निर्देश पुणे विभागीय संचालकांनी दिले होते. यावरून ग्राहकांमध्ये संतापाची लाट पसरली होती. विरोधी पक्षांनी याविरोधात आंदोलनेही केली होती. त्यानंतर सरकार आणि वीज वितरण कंपनीने नरमाईची भूमिका घेतली होती.
