बारामती : महान्यूज लाईव्ह
बारामती मध्ये सेवारस्त्याची गरज असल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बारामतीत भिगवण रस्त्यावर सेवारस्ता मंजूर केला. त्याची कामेही झाली, परंतु बारामती रेल्वे स्थानकाच्या परिसरातील सेवा रस्त्यासाठी रेल्वेकडून ना हरकत मिळत नसल्याने गेली चार ते पाच वर्षांपासून हा रस्ता तीन हत्ती चौकापासून पंचायत समिती पर्यंत रखडला आहे.
यासंदर्भात खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्यापासून सध्याचे रेल्वेमंत्री वैष्णव यांच्यापर्यंत सातत्याने पाठपुरावा केला. दहा वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नाला अजूनही रेल्वे मंत्रालय जागे होत नाही, यामुळे आज नगरपरिषदेने तिसरा डोळा उघडला.
पाच वर्षांपूर्वी केलेल्या ठरावावर बोट ठेवले आणि जड वाहने शहरात न आणण्याची भूमिका कायम करत निर्णय घेतला. नगरपरिषदेच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांनी आक्रमक निर्णय घेत रेल्वेचे डोके ठिकाणावर आणण्याचे ठरवले.
नगरपरिषदेचे गटनेते सचिन सातव तर स्वतः सकाळपासून मालधक्क्यासमोरीलर रस्त्यावर उतरले. कोणतेही जड वाहन आत येऊ न देण्याची भूमिका घेतल्याने रेल्वेची कोंडी झाली. मग मात्र रेल्वे अधिकारी हादरले. त्यानंतर चक्रे वेगात फिरवली आणि सुप्रिया सुळे यांना वरिष्ठ स्तरावरून विनंती करण्यात आली. यानंतर अधिकाऱ्यांनी सात दिवसात आम्ही या रस्त्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देतो अशी तयारी दाखवली.
या दरम्यान उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुप्रिया सुळे यांनी रेल्वे प्रशासनाशी चर्चा केली आणि रेल्वेचे अधिकारी अवघ्या चार तासात बारामतीत पोचले आणि आठ दिवसात या रस्त्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची तयारी दर्शवली.
गेल्या अनेक दिवसापासून सेवा रस्त्यासाठी रेल्वेकडे ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी करत नगरपालिकेकडून पाठपुरावा सुरू होता. मात्र रेल्वेकडून प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यावरून आज ‘बारामती’ने आक्रमक स्वरूप धारण केले आणि बारामती शहरात जड वाहन वाहतूक बंदचा नगरपालिकेचा नियम आणि ठरावाची अंमलबजावणी केली.
रेल्वे स्थानकाकडे व मालधक्क्याकडे जाणारा रस्ता जड वाहनांसाठी बंद करून टाकला. मालवाहतुकीचे वाहने अडकली आणि मोठ्या प्रमाणात कोंडीही झाली आणि दुसरीकडे रेल्वेच्या कामकाजावर ताण आला होता.
सात दिवसात ना हरकत न दिल्यास भिंत बांधून रस्ता पूर्ण करणार : सचिन सातव
आज नगर परिषदेचे गटनेते सचिन सातव कमालीचे आक्रमक झाले होते. अधिकाऱ्यांना सात दिवस आम्ही तुमची वाट पाहू, त्यानंतर मात्र भिंत बांधून आम्ही रस्ता पूर्ण करू असे स्पष्ट बजावले. सात दिवसानंतर आम्ही कोणालाही विचारणार नाही होणाऱ्या परिणामांना तुम्ही जबाबदार असाल असे अधिकाऱ्यांना सांगितले.
आम्हाला आम्हाला लोकांनी त्यांच्या हितासाठी निवडून दिले आहे. जर जड वाहनांमुळे लोकांचे जीव जाणार असतील तर आम्ही निर्णयाची अंमलबजावणी कठोर करू. आमचे नेते प्रत्येक गोष्टीला सक्षम आहेत पण संयमी आहेत. विसरू नये असा इशारा सातव यांनी दिला.
