तुम्ही किती बी करा रं कल्ला… लय मजबूत वाळूमाफियांचा गल्ला..

संपादकीय

वाळूउपसा बेकायदेशीर की कायदेशीर हा वाद आता उरलाच नाही. यात नुकसान कोणाचे आहे हा खरा वादाचा मुद्दा आहे. कारण, वाळू काढणारा कितीही बंधने असली तरी काढतोच आहे.. पोलिस आणि महसूल खाते दररोज बोटींवर जिलेटीनच्या कांड्या लावून त्या उध्वस्त करीतच आहेत.. पुन्हा पुन्हा उद्या त्या उध्वस्त होत आहेत.. तरीदेखील रात्रीस खेळ चाले या उक्तीप्रमाणे वाळूचे डंपर रात्रीच्या अंधारात फिरतच आहेत..

आता यात जीव कोणाचा चाललाय?… तर तुमच्या-आमच्यासारख्या सामान्यांचा..! तो कसा काय? हा प्रश्न कोणालाही पडू शकतो.. मात्र ज्यांना घरे बांधायची आहेत, त्यांना तो वाळूचा ब्रासचा आजचा दर किती आहे हे विचारले की, लक्षात येईल की जीव कोणाचा चालला आहे! मुळात ज्या ज्या गोष्टींवर बंधने आणली जातात, मनाई केली जाते, त्यालाच अधिक महत्व येते.. त्याचेच भाव जास्त वाढतात.. मग ती वस्तू किंवा अन्य काहीही असो.. म्हणजे अगदी वाघाचे कातडे ज्यावेळी पकडतात, तेव्हा त्याची किंमत लाख नव्हे करोडोंमध्ये सांगितली जाते. वाघनखे, दात, हस्तीदंत यांच्या किंमती अनमोल आहेत.. मात्र मोकळी फिरणारी कोंबडी आजही १०० ते १५० रुपयांनाच विकली जाते.

जी गोष्ट चोरून विकली जाते, ती प्रत्येक महागडी बनते. म्हणजे गुटखा बंदी होण्यापूर्वी हाच गुटखा सर्रास पानटपऱ्यांमधून दोन-चार रुपयांना विकला जात होता.. तोच गुटखा आजही विकला जातोय… अगदी सर्रास म्हटले तरी चालेल, मात्र चोरून चोरून खात्री करून विकला जातोय आणि त्याच्या किंमती देखील ७० रुपयांपासून ते १५० रुपयांपर्यंत प्रतीपुडी झाल्या आहेत हे वास्तव आहे.. विशेष म्हणजे बंदी असूनही दररोज पोलिस कोठे ना कोठे गुटखा पकडत आहेत.. त्यातही त्याची किंमत फक्त १ ते २ लाख नसते, तर अगदी १० लाख, २० लाख, ४० लाख अशा किंमतीचा गुटखा पकडला जातो.

मग एवढे नुकसान होऊनही तोच विक्रेता पुन्हा पुन्हा या गुटख्याचा नाद का करतो आहे? हा तुम्हाला- आम्हाला प्रश्न पडू शकतो. तो त्यांना पडणारच नाही. कारण आपण अगदीच जमले, तर हजारांत किंवा लाखात एखाद्या गोष्टीचा विचार करू शकतो.. हे व्यावसायिक कोटींमध्ये खेळतात म्हणे… आणि हा धंदा व्यवस्थित चालण्यासाठी त्यात इतरांनाही ओढून खेळवतात म्हणे..! त्यामुळे पोलिसांनी किती लाखांचा गुटखा पकडला यात त्यांना काहीच स्वारस्य नसते, त्यांच्या लेखी झाले, गेले विसरून जावे, पुढे पुढे चालावे.. असेच व्यवसायाचे गणित असते.

तर मुद्दा सध्या वाळूचा आहे.. वाळू उपसा बंद आहे असे प्रत्येक जिल्ह्यांचे प्रशासकीय अहवाल आहेत.. आणि वाळू उपसा जोरात सुरू आहे हे वास्तवदर्शी चित्र आहे. वाळूच्या दररोज बोटी फोडल्या जातात आहे हे सुंदर कारवाईचे चित्र आहे आणि त्यानंतर तिसऱ्याच दिवशी बोटी दुरुस्त करून पुन्हा कामाला जुंपल्या जातात.. हे वास्तव आहे.. वाळूमाफियांच्या दृष्टीने ते झेंडा भल्या कामाचा घेऊन निघालेत.. वाटेत काटंकुटं आहेत.. रक्त निघू शकते.. पण काम थांबले नाही पाहिजे हा त्यांचा ध्यास आहे..!

खरंतर वाळूमाफिया हे फार दूरदृष्टीचे व लोकहिताचे काम करताहेत. ते काम देखील जीव तळहातावर घेऊन करत आहेत.. म्हणूनच त्यांच्या वाटेत आडवे कोणी आल्यास त्यांना राग येतो.. मग त्यांची सटकते.. आता आणखी एक गोष्ट म्हणजे वाळू उपसा व्हायलाच नको, पण होतो..मग त्याची वाहतूक तरी कशी होते? किमान ती तरी व्हायला नको हा एक प्रश्न अतिसामान्य माणसाला पडू शकतो.. मात्र ते विचारायचे नसते.. कारण या वाळूमाफियांकडे असते एक कार्ड! हे कार्ड या व्यवसायात जीपीएस यंत्रणेसारखे काम करते. कार्ड असेल तर वाळू बिनदिक्कत जिथल्या तिथे पोचते.. रेटही वाढलेला असल्याने या कार्डचा रिचार्ज वाळू वाहतूक करणाऱ्यांना परवडतो असे या धंद्यातील जाणकार सांगतात..

मागील आठवड्यात वाळू विरोधातील मोहिमा अधिक तीव्र होण्यासाठी काही अधुनिक साधने आमच्या पोलिस भावांच्या हातात प्रशासनाने दिलेली आहेत. साहजिकच त्यामुळे तत्परतेने कारवाई देखील होऊ लागल्या आहेत. मात्र एवढी कारवाई झाल्यानंतर त्या भागात पुन्हा तेच काम करण्याचे धाडस कोणी करायला नको आहे.. मात्र तसे घडत नाही.. तीच चूक पुन्हा पुन्हा वाळूउपसा करणारे करतात..

एवढेच नाही, तर स्टेटसवर ठेवून हा लोकहिताचे काम असेल गुन्हा.. तर तो आम्ही करू पुन्हा.. पुन्हा असे म्हणून दररोज ते वाळूउपसा अगदी कर्तव्याची जाणीव म्हणून करतात.. कारण बोटी उध्वस्त झाल्यानंतर प्रशासनालाही कर्तव्याचा आनंद मिळतो आणि प्रशासनाच्या आपण वाटेत आलो नाही, याचा वाळूमाफियांना आनंद मिळतो.. दुसरीकडे थोडाफार खर्च येतो आणि बोटी एका गॅरेजमधून पुन्हा दुरुस्त केल्या जातात.. त्या काही पूर्ण उध्वस्त करून बुडवलेल्या नसतातच, त्याच्या एकाच बाजूला जिलेटीन लावलेले असते… त्यामुळे त्या बोटीही पाण्यातून काढून त्याची सांग्रसंगीत दुरुस्ती करून पुन्हा त्यांची योग्य त्या ठिकाणी प्रतिष्ठापना केली जाते..

आता एवढे झाल्यावर एवढेच म्हणायचे आहे की, ज्यावेळी सरकारने गॅस सिलींडर वितरक, कंपन्यांच्या अनुदानातून मुक्त केला, तो आता कसा लगेचच मिळू लागला? आता पूर्वीसारखी गॅस सिलींडरकरीता धावाधाव होते का? तर नाही.. रॉकेलसाठी पूर्वी भांडणे व्हायची, आता होतात का.. तर नाही.. जी गोष्ट मोकळी कराल, त्या त्या गोष्टीचे महत्व राहणार नाही, त्यासाठी अतिरिक्त पैसाही लागणार नाही. तसेच वाळूचेही आहे. वाळू मोकळी केली तर..?

आजवर पर्यावरणाचे ऐकून बंधने घातली आणि बंधनांमध्येही तेवढीच वाळू काढली गेली.. सांगा ना, कोणाची बांधकामे थांबलेली आहेत?…अन बंधने घातली, तेव्हा कोणाची बांधकामे थांबली?.. तेव्हा उगीचच कांगावा करण्याची गरज नाही. नाहीतरी जी स्वतःला पर्यावरणवादी मंडळी म्हणवून घेतात, त्यांच्या पैकी काहींनी डोंगरांच्या कडेला आपले व्हिला बांधले देखील..