बारामती : महान्यूज लाईव्ह
पुणे जिल्ह्यातील बहुसंख्य शेतकरी हे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतात. या शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज शून्य टक्के व्याजाने वितरीत केले जाते. यावर्षीदेखील खरिपासाठी तब्बल 1 हजार 445 कोटींचे कर्ज जिल्हा बँकेने वितरित केले आहे.
मात्र खरेच हे कर्ज शून्य टक्के व्याजाने मिळते का? आता यापुढे ते मिळणार आहे का? बँक कितीही जाहिरात करत असली, तरी प्रत्यक्षात रिझर्व बँकेचे नियम, बँका चालू शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे स्वस्तात असा संशय असल्यागत केंद्र सरकारचे थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर असे गोंडस धोरण आणि बँकांची आर्थिक वर्षाची लपवाछपवी, यातून शेतकऱ्यांना नेमके किती टक्के व्याजदराने कर्ज मिळते, याचा पाठपुरावा आम्ही केला. तेव्हा बँक खरोखरच शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज देते का? आणि आता यापुढे ते मिळणार का? हे स्पष्ट झाले.
पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने पुणे जिल्ह्यातील 2 लाख शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपये पर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजदराने आत्तापर्यंत वितरित केले आहे. जवळपास 1 हजार 445 कोटींचे हे पीक कर्ज असून जिल्हा बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या दाव्यानुसार शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज वितरित करणारी राज्यातील ही एकमेव बँक असल्याचे सांगितले जाते.
गेल्या पंधरा वर्षापासून पुणे जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज हे शून्य टक्के व्याज दराने विक्री करते. खरिपाचे हे कर्ज 30 सप्टेंबर पर्यंत वितरित केले जाते. आता फक्त पुणे जिल्हा बँकेचे नाही तर राज्यातील सर्व जिल्हा बँका शेतकऱ्यांना तीन लाखापर्यंत कर्ज शून्य टक्के व्याजाने देणार आहेत.
अर्थसंकल्पात बड्या बड्या बाता केल्या म्हणून वस्तुस्थिती तशी असते का? अतिशय गोड आणि अतिशय आकर्षक अशी वेष्टण लावलेल्या योजना प्रत्यक्षात किती फसव्या असतात; यावर शेतकऱ्यांनी उघडे डोळे ठेवून अभ्यास केला पाहिजे.
आम्ही यासंदर्भात शेतकऱ्यांशी चर्चा केली तेव्हा लाकडी येथील बाळासाहेब वणवे यांनी मात्र वेगळेच सांगितले. जून महिन्यात बँक कर्ज देते आणि खरे तर एका वर्षासाठी शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज अशी जी बँक जाहिरात करत आहे, ते अत्यंत चुकीचे असल्याचे मत वणवे यांनी व्यक्त केले आहे.
जून महिन्यात कर्ज घेतले तर ते एका वर्षाचा विचार करता 365 दिवसानुसार जून महिन्यात त्यांनी फेडले पाहिजे, परंतु बँकांचे आर्थिक वर्ष हे 31 मार्चला संपते. त्यामुळे बँका त्यांच्या नियमानुसार 31 मार्च हे आर्थिक वर्ष धरतात. जून महिन्यात जरी कर्ज घेतले तरी त्याची परतफेड या नियमानुसार 31 मार्चपर्यंत झाली पाहिजे असा यामागचा नियम आहे. अर्थात राज्य सरकारच्या हे जेव्हा लक्षात आले आणि बँकांच्या लक्षात आले तेव्हा त्याचा कालावधी 365 दिवसांचा करण्यात आला. त्यामुळे 365 दिवस घेतलेल्या कर्जापासून चे दिवस मोजण्यात येतात.
अर्थात हे कर्ज तीन लाख रुपयांचे एका वर्षात परतफेडीचे असून त्यासाठी सहा टक्के व्याजदर आकारला जातो आणि हे संपूर्ण व्याज राज्य सरकार, जिल्हा बँक आणि केंद्र सरकार मिळून भारतात. यामध्ये आतापर्यंत एक लाख रुपयाला राज्य सरकार पूर्ण तीन टक्के व्याज देत होते. केंद्र सरकार 3 टक्के हमी घेत होते, तर उरलेल्या दोन लाख रुपयांकरता राज्य सरकार पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेअंतर्गत दोन टक्के तर बँक त्यामध्ये एक टक्का व्याजदर सोसत होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज संपूर्णतः व्याज शुल्क नसलेले व बिनव्याजी असे मिळत होते.
नेमके काय घडले आहे नव्याने?
वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांचा आरोप वेगळा आहे. शेतकरी म्हणतात की, हे व्याज आम्हालाच भरावे लागत आहे. विशेषतः गेल्या वर्षी देखील काही शेतकऱ्यांनी कर्ज भरल्यानंतर 6 टक्के व्याज बँकेने आधी भरून घेतले होते, तर यावर्षी देखील हीच परिस्थिती असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. यावरून आम्ही जिल्हा बँकेच्या पदाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. मात्र त्यापूर्वी शेतकरी काय म्हणाले ते पाहूयात.
वणवे यांचा आरोप यामागे पुन्हा प्रबळतेने दिसून येतो. ते म्हणतात, मी 22 जुलै 2020 रोजी एक लाख 92 हजार रुपयांचे शेती कर्ज घेतले. ते कर्ज मी जून महिन्यात घेतले आणि मार्च महिन्यात त्याची परतफेड केली. वणवे यांनी मार्च महिन्यातच त्याची परतफेड केलेली असताना देखील 6 टक्के व्याज आकारल्याचे वणवे सांगतात. यामध्ये सोसायट्यांचे देखील व्याज कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र एकूणच वणवे यांच्या मतानुसार विचार केला, तर हे कर्ज शून्य टक्के व्याज दराने मिळत नाही असा दावा केला जात आहे.
यावरून आम्ही जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांच्याशी संपर्क साधला, तेव्हा रमेश थोरात यांनी एक वेगळीच बाजू समोर आणली. जिल्हा बँक आजवर शेतकऱ्यांना भुर्दंड नको व अडचण नको म्हणून या व्याजाची हमी घेत होते. केंद्र सरकारकडून येणारी व्याजाची सवलत उशिरा येत असूनही जिल्हा बँक शेतकऱ्यांना तोशीस नको म्हणून ती आत्तापर्यंत स्वतः झळ सोसून ही व्याजाची रक्कम भरत होती.
वर्षाला जवळपास 65 कोटी रुपयांच्या आसपास जिल्हा बँकेत शेतकऱ्यांसाठी ही झळ सोसत होती. मात्र नाबार्ड ने हे स्पष्ट केले की, आम्ही देत असलेली व्याजाची सवलत थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केली जाणार असल्याने त्याचा आता बँकेशी काही संबंध असणार नाही.
साहजिकच येथे थेट आर्थिक ताळेबंदाचा संबंध येत असल्यामुळे यापुढील काळात जिल्हा बँक अशा प्रकारच्या केंद्र सरकारच्या व्याज सवलत योजनेचा जबाबदारी घेऊ शकत नाही. त्यामुळे सुरुवातीला शेतकऱ्यांना कर्ज घेतल्यानंतरही व्याजाची रक्कम भरावी लागेल. परंतु नंतर ती त्यांच्या खात्यात जमा होईल.
हे कर्ज वर्षाच्या कालावधीत बिनव्याजी असणार आहे. परंतु त्यावरील व्याजाची रक्कम ही नाबार्ड केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार त्यांच्या सोयीने शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करेल. यापुढील काळात बँक या व्याजाची जबाबदारी घेऊ शकणार नाही.
रमेश थोरात यांच्या स्पष्टीकरणानंतर जिल्हा बँकेच्या काही अधिकाऱ्यांशी देखील या संदर्भात चर्चा केली असता, एक एप्रिल 2021 पासून जिल्हा बँकेने नव्याने नियम ठरवून याव्याजाची कोणतीही जबाबदारी घेतली नसल्याचे या अधिकाऱ्यांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. थोडक्यात या पुढील काळात 3 लाखाच्या कर्जावर एका वर्षाच्या आत परतफेड केल्यास सहा टक्के व्याजाची आकारणी होईल मात्र हे व्याज जिल्हा बँकेकडे नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर राज्य सरकार व केंद्र सरकार भरेल.
वस्तुस्थिती काय?
सरकारी काम आणि सहा महिने थांब असे म्हटले जाते. त्याचा विचार करता खरोखरच हे सहा टक्के ची व्याजाची सवलत शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यावर वेळेत मिळेल की नाही ही शंका आज खुद्द शेतकऱ्यांना देखील आहे. कारण अगदी राज्य सरकारच्याच पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेतील व्याज देखील वेळेत मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र सरकारचा तर दूर दूर चा संबंध.!
आत्तापर्यंत जिल्हा बँक ही खरोखरच शेतकऱ्यांच्या हिताची व विश्वासाची बँक म्हणून सरकारच्या विलंबाची गैरसोय शेतकऱ्यापर्यंत पोहचू देत नव्हती. मात्र नाबार्डने घातलेल्या अटी आणि केंद्र सरकारला सहकार संपवायचा असल्याचा संशय यावा इतपत ‘थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर‘ अशा गोंडस नावाखाली या व्याज योजनेचे तीन तेरा वाजवले जाण्याची शक्यता अधिक आहे.
