सुरेश मिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
मोहोळ : महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत मोहोळ तालुक्यातील नजीक पिंपरी येथे सुरू असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलांच्या निवासी शाळेमध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमधून माजी आमदार राजन पाटील यांचा मार्गदर्शनानुसार व आमदार यशवंत माने यांच्या पुढाकारातून २ कोटी २७ लाख रुपये खर्चून राज्यात पहील्यांदाच अद्यावत डिजिटल क्लासरूमची सोय करण्यात आली आहे. याची पाहणी आमदार यशवंत माने व पंचायत समिती सदस्य अजिंक्यराणा पाटील यांनी केली.
मोहोळ तालुक्यातील नजीक पिंपरी येथे महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलांची शासकीय निवासी शाळा असून येथे इयत्ता सहावी ते दहावीपर्यंत सेमी इंग्रजीचे शिक्षण दिले जाते. याठिकाणी सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून माजी आमदार राजन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमदार यशवंत माने यांनी पाठपुरावा करून सुमारे २ कोटी २७ लाख रुपये खर्चून नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमधून अद्यावत असे डिजिटल क्लासरूम सुरू करण्यात आले आहे.
यामध्ये ई लर्निंग, पुस्तकाविना शिक्षण, इंटरनेट सुविधा, खडूचा वापर न करता स्क्रीन च्या माध्यमातून फळा लेखन आदी सुविधा विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. तर या खर्चाच्या निधीमधून मोडियम, एलईडी डिजिटल स्क्रीन, स्पीकर, हेडफोन, नेटवर्क ट्रॅक यासह अद्ययावत अशा सॉफ्टवेअरची सोय करण्यात आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना नाविन्यपूर्ण असे शिक्षण घेता येणार आहे. याची पाहणी व आढावा दि. २३ जुलै रोजी आमदार यशवंत माने व पंचायत समिती सदस्य अजिंक्यराणा पाटील यांनी घेतला.
यावेळी समाज कल्याण आयुक्त कैलास आडे, प्राचार्य अण्णासाहेब शिंदे, पोलीस पाटील संघटनेचे तात्यासाहेब पाटील, गृहपाल अधिक्षक विरोध देसाई, सेवक सागर आतकरे आदींसह भारत विकास ग्रुपचे अधिकारी व कर्मचारी आदी उपस्थित होते.
मोहोळमध्ये राज्यातील पहिलाच प्रयोग – आ. यशवंत माने
महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून राज्यात गुणवत्तेचा विकास या धर्तीवर नाविन्यपूर्ण उपक्रमांमधून अद्यावत अशा डिजिटल क्लासरूम चा पहिलाच प्रयोग मोहोळ येथील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलांची शासकीय निवासी शाळा येथे माजी आमदार राजन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबवण्यात येत आहे. यासाठी सुमारे २ कोटी २७ लाख रुपये निधी खर्च झाला असून यापुढेही आणखी सुविधा देण्यासाठी एक्सपान्शन करण्यात येणार असून सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे आणखी निधीची मागणी करणार आहे.
