महान्यूज लाईव्ह रिपोर्ट
केंद्र सरकारने नुकतेच सहकार हे नवीन मंत्रालय स्थापन करून राज्य सरकारच्या अधिकारातील सहकारी चळवळीत हस्तक्षेप केला होता. त्याद्वारे महाराष्ट्रातील सहकारी चळवळ नियंत्रणात आणण्याचा केंद्र सरकारचा डाव होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची 97 वी घटनादुरुस्ती रद्दबातल ठरवली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. सहकारी संस्थांवर नियंत्रण मिळवण्याचा केंद्र सरकारचा उद्देश होता, त्या अंतर्गत सन 2011 मध्ये 97 वी घटना दुरुस्ती केंद्र सरकारने केली होती. या घटना दुरुस्ती ला गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
2013 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला होता आणि या घटना दुरुस्तीतील IX (ब) हा भाग रद्द केला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने देखील गुजरात उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे. 97 व्या घटना दुरुस्तीच्या निमित्ताने केंद्र सरकार अप्रत्यक्षपणे सहकारातील सहकार हा राज्य सूचीतील विषय केंद्राकडे घेऊ पाहत होता, मात्र याकरिता घटनेच्या कलम 368 (2) अन्वये राज्य सरकारची बहुमताने मंजुरी मिळवणे आवश्यक ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठातील न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन आणि बी आर गवई या न्यायाधीशांनी सहकारी संस्थांबाबतच्या घटना दुरुस्ती विरोधात मत नोंदवले असून तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात दोघांचे बहुमत झाल्यामुळे सहकारी संस्थांसंदर्भातील कायद्यातील IX(ब) हा घटना दुरुस्तीतील भाग रद्दबातल करण्यात आला आहे. हा निकाल अजून सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अपलोड झालेला नाही मात्र याची संपूर्ण कॉपी लवकरच अपलोड होईल असे न्यायमूर्ती नरिमन यांनी स्पष्ट केले आहे.
15 फेब्रुवारी 2013 पासून 97 वी घटनादुरुस्ती अमलात आली होती. मात्र गुजरात उच्च न्यायालयात राजेंद्र शहा यांनी जनहित याचिकेद्वारे 97 व्या घटना दुरुस्ती ला आव्हान दिले होते. यामध्ये त्यांनी भारतीय घटनेचा मुलाधिकार असलेल्या कलम 368 (२) चा भंग झाला आहे, म्हणजेच भारतीय घटनेचा भंग झाला आहे; म्हणून 97 वी घटना दुरुस्ती बेकायदेशीर ठरवावी असा मुद्दा मांडला होता.
तो गुजरात उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती भास्कर घोष यांनी मान्य करून 97 वी घटना दुरुस्ती बेकायदेशीर असल्याचा निकाल दिला होता. राजेंद्र शहा यांच्या याचिकेनुसार सहकार हा विषय घटनेच्या सातव्या शेडूल एन्ट्री मध्ये येत नाही. सहकार हा विषय फक्त राज्य सरकारच्या कक्षेतील विषय असल्याने फक्त राज्य सरकारच सहकारी संस्थांबाबत कायदे करू शकते. संसद तसे करू शकत नाही. या कारणास्तव संसदेने केलेली 97 वी घटना दुरुस्ती फेटाळून लावली पाहिजे असे मत व्यक्त केले होते.