संपादकीय
पाकिस्तानात मागील वर्षी आलेली टोळधाड ऐन कोरोनाच्या काळात राजस्थानमार्गे आता महाराष्ट्रात आली आहे. २४ मे च्या दरम्यान जयपूरला आलेली टोळधाड २५ मे पर्यंत दौसा पर्यंत पोचली व आजमितीस ती झाशीपर्यंत पोचली आहे. राजस्थानातील पाच लाख हेक्टरमधील पिके या टोळधाडीने आजवर उध्वस्त केली आहेत. तर दुसऱ्या बाजूने राजस्थानबरोबर आता महाराष्ट्रात पोचलेली टोळधाड अमरावती, नागपूर, वर्धा जिल्ह्यासह विदर्भात फेर धरून नाचते आहे. यावर्षी पुरेसे पाणी व पिके हिरवीगार असल्याने महाराष्ट्रात त्यांनी मुक्काम केला असून त्यांचा मुक्काम शेतकऱ्यांना बोंबा मारायला लावणारा ठरला आहे. विदर्भातील अमरावती, नागपूर, वर्धा जिल्ह्यातील संत्रा, मोसंबीच्या बागा व भाजीपाला या टोळधाडीने फस्त केला आहे. आज दुपारपर्यंत हिरवीगार दिसणारी पिके रात्री व सकाळपर्यत उध्वस्त झालेली शेतकऱ्यांना पाहायला मिळत आहेत.
अगोदरच हमीभावाअभावी मेटाकुटीला आलेली शेती कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे कोलमडली. शेतकरी कोलमडला असतानाच आता उरल्यासुरली आशा देखील या धाडीबरोबर मरून जाणार आहे.
तुका गेला आणि माका आला…
राज्यात भाजपच्या सरकारच्या काळात फक्त आश्वासने मिळाली. पोटभरून आश्वासने मिळाली, गाडीभरून कागदपत्रे दिली. हातात मात्र धुपाटणेच आले. भाजपच्या पोकळ गाजरी आश्वासनांनी संतापलेल्या शेतकऱ्यांनी व मतदारांनी सरकार बदलण्यास भाग पाडले. राज्यात तशी स्थिती निर्माण केली. मात्र नव्या सरकारने सूत्रे हातात घेतली आणि तिथेही ही स्थिती बदलणारी धोरणे अद्यापही खुली केलेली नाहीत. सूत्रे हातात घेताच कोरोना आला हे आता म्हणायला झाले. मात्र दुधाचे दर २५ रुपयांखाली घसरून अगदी १८ रुपये प्रतिलिटरपर्यंत पोचल्याने दुध उत्पादकांनी ओरड सुरू करताच खडबडून जागे झालेल्या सरकारने १०० कोटींचे अस्त्र बाहेर काढले आणि कसेबसे दिवस काढले. मात्र १०० कोटींचे अनुदान न मिळाल्याने दुध संघचालकांनी आपली वाघनखे बाहेर काढली आहेत.
दुधाचे दुध की पाणी?
येत्या १ जून पासून दुध संकलन बंद करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. आता बघूयात. सरकार जागे होते की नाही? मात्र दूध उत्पादकांच्या जीवावर दिले जाणारे हे इशारे दुध उत्पादकांच्या खरेच मदतीचे ठरतात का? हा देखील संशोधनाचा भाग आहे. कारण जेव्हा २५ रुपयांच्या दराचा विषय होता, तेव्हा दुध उत्पादकांना २० ते २२ रुपयांपर्यंतच भाव मिळत होता. त्याला विविध कारणे होती. फॅट व एसएनएफचेही कारण दिले जात होते. मात्र राज्य सरकार जे शेतकरी हिताचे म्हणून निर्णय घेते, त्याचे फलित खरोखरच शेतकरी हिताचे ठरते का? याचा शोध कोणीच घेत नाही.
अधिकाऱ्यांना नेमकं किती खायचंय?
पुणे जिल्ह्यातील एका तालुक्यात वैयक्तिक लाभार्थींच्या औजारे, यंत्रांची यादी निश्चित झाली. मात्र त्यांना मंजूरीच्या स्वाक्षऱ्या तालुकास्तरावरचा एक अधिकारी करेचना…बहुधा अजूनही त्या स्वाक्षऱ्या त्या तालुक्यात झालेल्या नाहीत. तशाच प्रलंबित आहेत. अधिकाऱ्यांमधील या खाबूगिरीचा पाढा त्या कार्यालयाशी संबंधित कर्मचारीच सुरस कथांप्रमाणे बाहेर सांगू लागले आहेत. असे अधिकारी जर प्रशासनात असतील, तर शेतकरी हिताच्या घेतलेल्या निर्णयांना बाबूगिरीने दाखवलेला कात्रजचा घाट एकीकडे सरकारच्या लेखी शेतकरी हित तर शेतकऱ्यांच्या लेखी फक्त प्रशासकीय भ्रष्टाचार अशाच पारड्यात तोलला जाईल. सरकारी अनुदाने मंजूर होतात, मध्यंतरीच्या काळात त्यात भ्रष्टाचार होतो, म्हणून पारदर्शी कामकाजासाठी ती थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय झाला, मात्र त्यात पळवाट न शोधतील, ते अधिकारी कसले? मंत्रालयापासून ते गावपातळीवर ग्रामपंचायतीपर्यंत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या या अनुदानासाठी ऑन सिस्टीम सुरु झाली. ही ऑन म्हणजे एखाद्या वाहनांच्या शोरूम मध्ये एखादे नवे वाहन उशिरा मिळणार असेल, तर ते अगोदर मिळविण्यासाठी अगाऊ पैसे देण्याची पध्दत असते, तिला ऑन म्हणतात. ती ऑन प्रणाली प्रशासनाने सुरू केली. आता अनुदानाचा चेक लाभार्थीच्या खात्यात नंतरच जमा होतो. अगोदर त्यातील अधिकाऱ्याचा वाटा कॅश द्यावा लागतो. थोडक्यात पध्दत तीच सुरू आहे, फक्त स्वरुप पारदर्शी बनलेय…!
एकंदरीत खरोखरीच एक टोळधाड आलेली आहे. ही टोळधाड किटकांची आहे, त्यापासून आपल्याला जपायलाच हवे. मात्र शेतकऱ्यांना त्याचा अनुभव आहे. कारण शासकीय टोळधाड वर्षानुवर्षे व पिढ्यानपिढ्या शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर बसलेली आहे. शेतकऱ्यांनी देखील ती जोपासली आहे, जपली आहे..अनुभवली आहे. फक्त प्रश्न उरतो तो, अशा धाडी संपायच्या कधी याचा..!
