दौलतराव पिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
ओबीसी समाजाला तातडीने न्याय मिळावा या मागणीचे निवेदन आज वाई तालुक्यातील ओबीसी समाजाच्या नागरीकांनी एकत्रीत येऊन वाईच्या प्रांताधिकारी संगीता चौगुले राजापूरकर यांना देण्यात आले.
राज्य सरकारने न्यायालयात ओबीसी समाजाची भक्कमपणे बाजु न मांडल्यामुळे ओबीसींचे आरक्षण न्यायालयाने रद्द केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील राजकीय आरक्षण धोक्यात आल्यामुळे ओबीसी समाज आणि संघटनेमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. वाईत दिलेले निवेदन मुख्यमंत्री यांच्यापर्यंत पोहच व्हावे अशीही मागणी या समाजाच्या वतीने करण्यात आली.
न्यायालयाच्या निर्णयामुळे जिल्हा परिषद पंचायत समित्या मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाचे (ओबीसींचे) आरक्षण धोक्यात आलेले
आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती
अधिनियम १९६१ मधील सेक्शन १२{२}(क)
मध्ये नागरीकांच्या मागास वर्गाच्या आरक्षणाची तरतुद असली, तरी सर्वोच्य न्यायालयाच्या
निर्णयानुसार के.कृष्णमुर्ती विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्याच्या निकालात दाखल केलेल्या तीन अटींची पुर्तता राज्य सरकारने फार पुर्वीच करणे आवश्यक होते.
ही पुर्तता वेळेत केली नसल्यानेच आज आरक्षण धोक्यात आले आहे. ओबीसीचे आठ जिल्ह्यातील वर्ग तीन आणि चार पदासाठी आरक्षण पुर्ववत करण्या साठी मंत्रीगटाची समिती १२ जुन २०२० रोजी तयार करण्यात आली होती. त्यावरही आजपर्यंत कसलाच निर्णय घेण्यात आला नाही. त्यात लक्ष घालून राज्य सरकारने निर्णय घ्यावा अशी मागणी आज वाईच्या प्रांताधिकारी संगीता चौगुले राजापूरकर यांना ओबीसी समाजातील नागरिकांनी केली.
