दिल्ली : महान्यूज लाईव्ह रिपोर्ट
मराठा आरक्षणासंदर्भातील केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली असल्याने आता सुप्रीम कोर्टाचे सर्व दरवाजे बंद झाले आहेत. आता फक्त एक मार्ग म्हणजे मराठा आरक्षण केंद्र सरकारच्या हातात आहे. आता केंद्र सरकारच यावरती मार्ग काढू शकते. मराठा आरक्षणाचा चेंडू सर्वोच्च न्यायालयात गेला तेव्हाच तो केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत गेला. असे राज्यातील नेते मंडळी सांगत होते त्यावर आता शिक्कामोर्तब झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली असल्याने केंद्र सरकारला मोठा झटका बसलेला आहे. मात्र 102 व्या घटनादुरुस्ती नंतर एखाद्या राज्यातील एखादी मागास जात ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला ठेवलेला नाही असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीच दिलेला आहे.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने घटनेच्या कलम 338 ब व कलम 342 अ नुसार आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग मध्ये ठेवायचं आणि कुणाला त्यामधून काढायचं याचा अंतिम अधिकार राष्ट्रपतींकडे असून त्यात काही बदल करायचा असल्यास त्याचा अधिकार या संसदेकडे आहे. त्यामुळे राज्य फक्त विनंती करू शकते, अशा संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने सांगितले होते. त्याचा विचार करता आता आरक्षणाचा चेंडू फक्त मोदी सरकारच्या हातात आहे आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी देखील आता फक्त मोदी सरकार कडेच राहणार आहे अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
दरम्यान देवेंद्र फडणवीस म्हणतात,
मराठा आरक्षणाची सुप्रीम कोर्टातील मोदी सरकारची याचिका फेटाळल्यानंतर खंडपीठाने जो निर्णय दिला तोच कायम ठेवला आहे. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र ठाकरे सरकारला टोला लगावला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळल्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मार्ग खडतर झाला असल्याचे दिसत आहे. यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी न्यायमूर्ती भोसले कमिटीच्या निर्णयानुसार सरकारला जावे लागेल. न्यायमूर्ती भोसले यांच्या कमिटीने दिलेल्या निर्णयानुसार सरकारने जावे असा सल्ला फडणवीस यांनी दिला आहे.
