दौलतराव पिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
वाई : पतसंस्थांचा अत्यावश्यक सेवेमध्ये समावेश न केल्यामुळे पतसंस्था मधील कर्मचारी व दैनंदिन ठेव प्रतिनिधी यांना रेल्वेने प्रवास करता येत नाही. त्यामुळे पतसंस्थांच्या कामकाजा वर विपरीत परिणाम होत असून त्यांना रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी, महाराष्ट्र राज्य बिगर कृषी सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे संस्थापक अध्यक्ष जिजाबा पवार यांनी राज्याच्या सहकार आयुक्तांकडे पत्रकाव्दारे केली आहे.
पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, मुंबई मध्ये अंदाजे 1800 नागरी सहकारी पतसंस्था कार्यरत असुन उपरोक्त फेडरेशनच्या 415 पतसंस्था सभासद आहेत. त्यांचा सर्वे केला असता अंदाजे 9 हजार कर्मचारी व अंदाजे 10 हजार दैनंदिन ठेव प्रतिनिधी पतसंस्था मध्ये काम करीत आहेत. तसेच ठाणे,पालघर व नवी मुंबई या विभागामध्ये अंदाजे 550 पतसंस्था असुन अंदाजे 2700 कर्मचारी व अंदाजे 3500 दैनंदिन ठेव प्रतिनिधी पतसंस्था मध्ये काम करीत आहेत.
पतसंस्थांमध्ये सर्व सामान्य जनतेच्या करोडो रूपयाच्या ठेवी आहेत. तसेच कर्जवाटपाचे प्रमाणही मोठया प्रमाणात आहे. राज्यामध्ये कोव्हीड-19 या विषाणुच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यामध्ये सध्य स्थितीमध्ये संचार बंदी लागू केलेली असुन कडक निबंध लागू केलेले आहेत. राज्यामध्ये फक्त सरकारी आस्थापनेवरील व अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी यांना रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी दिलेली आहे. परंतू पतसंस्थांचा अत्यावश्यक सेवेमध्ये समावेश न केल्यामुळे पतसंस्था मधील कर्मचारी व दैनंदिन ठेव प्रतिनिधी यांना रेल्वेने प्रवास करता येत नाही.
त्यामुळे पतसंस्थांच्या कामकाजा वर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.नागरी सहकारी पतसंस्थां मध्ये काम करणारे बहुतांश कर्मचारी व दैनंदिन ठेव प्रतिनिधी यांच्याकडे स्वत:ची वाहने नाहीत. त्यामुळे त्यांना प्रवास करताना अनंत अडचणी येत आहेत. व कामकाजाच्या ठिकाणी वेळेवर पोहचता येत नाही आणि प्रवास खर्चही जास्त होत आहे.
त्यामुळे नागरी सहकारी पतसंस्थांचा समावेशअत्यावश्यक सेवेमध्ये करण्यात यावा. की, जेणे करून पतसंस्थांची कार्यालये वेळेवर उघडण्यात येतील व सभासदांना संचारबंदीच्या कालावधीमध्ये चांगल्या प्रकारे सेवा देता येणे शक्य होईल. तरी पतसंस्थांमध्ये काम करणारे कर्मचारी व दैनंदिन ठेव प्रतिनिधी यांना रेल्वेने प्रवास करण्यास परवानगी मिळावी, या संदर्भात संबंधीत विभागाशी पत्रव्यवहार करून राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थां मधील कर्मचारी व दैनंदिन ठेव प्रतिनिधी यांना रेल्वेने प्रवास करण्याची परवानगी मिळवून देण्याकरीता प्रयत्न व्हावेत.
