बारामती : महान्यूज लाईव्ह
पुणे जिल्ह्यासह महाराष्ट्रात बहुतेक ठिकाणी सीसीसी, आणि या सेंटरमध्ये काम करणारे बहुतांश कंत्राटी कोविड कर्मचाऱ्यांच्या उद्यापासून सेवा समाप्त होतील. यासंदर्भात पुणे जिल्हा परिषदेने एक आदेश लागू केला असून यामध्ये कर्मचाऱ्यांची कोरोना रुग्ण निहाय संख्या निश्चित करून दिलेली आहे. या व्यतिरिक्त असणारे कर्मचारी आता काम करू शकणार नाहीत.
दरम्यान संपूर्ण महाराष्ट्रात कमी अधिक प्रमाणात असाच निर्णय लागू असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पुण्यात जिल्हा परिषदेने हा निर्णय घेतला आहे. पुणे जिल्ह्यात कोरोनाचे रुग्ण कमी प्रमाणात असल्याने राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या संचालकांनी सक्रिय रुग्णांशी संबंधित विविध पदांची संख्या निश्चित केलेली आहे. यामध्ये प्रत्येकी शंभर रुग्णांच्या प्रमाणात सहा खाटांमागे एक स्टाफ नर्स; प्रत्येकी शंभर रुग्णांच्या प्रमाणात वीस खाटांसाठी एक वॉर्डबॉय, प्रत्येक सीसीसी सेंटर करता एक डाटा ऑपरेटर; फक्त एक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ; प्रत्येक डीसीएच सेंटरसाठी एक तंत्रज्ञ व एक एक्स-रे तंत्रज्ञ अशा पद्धतीने आता कर्मचारी कार्यरत ठेवले जाणार आहेत.
एकंदरीत कोरोनाच्या काळात काम केलेल्या, मात्र आता निर्धारित केलेल्या संख्येपेक्षा अधिक असलेल्या या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना उद्यापासून काम करता येणार नाही. 23 जूनच्या कोरोना रुग्ण संख्येच्या आधारे केंद्रनिहाय सक्रिय रुग्ण संख्या लक्षात घेऊन कंत्राटी मनुष्यबळ जास्त प्रमाणात कार्यरत असल्याचे आयुक्तांच्या निदर्शनास आले आहे.
याखेरीज या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा फक्त कोरोना साठी वापरात आणणे आवश्यक होते, मात्र तशी कार्यवाही न करता केवळ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर विसंबून राहणे ही बाब संयुक्तिक नाही, याउलट काही कोविड कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सीसीसी, डीसीएचसी व्यतिरिक्त प्राथमिक आरोग्य केंद्र, जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय अशा स्तरावरील कोविड व्यतिरिक्त अन्य कामे सोपविण्यात आली आहेत आणि ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन ही पदसंख्या निश्चित केली आहे. याकरिता गटविकास अधिकारी व तालुका आरोग्य अधिकाऱ्यांनी संवर्ग निहाय आढावा घ्यावा अशा सूचना देखील करण्यात आलेल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्यामध्ये 124 सीसीसी केंद्र आहेत. त्यामध्ये ऍक्टिव्ह कोरोनाची रुग्ण संख्या 2186 असून 30 जून रोजी सध्या कार्यरत असलेल्यांपैकी 610 स्टाफ नर्स, 226 वार्डबॉय, 64 डाटा ऑपरेटर, 33 प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, सहा तंत्रज्ञ व 18 एक्स-रे तंत्रज्ञ यांच्या सेवा उद्यापासून संपणार आहेत. या पदाला स्थानिक कोणत्याही स्तरावर परस्पर कोणालाही कोणत्याही कारणास्तव मुदतवाढ देण्यात येऊ नये अशा सक्त सूचना यामध्ये देण्यात आलेल्या आहेत.
यातही वारंवार गैरहजर राहिलेले, रुग्णसेवा संदर्भात तक्रारी झालेले व बेशिस्त वर्तन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तसेच असमाधानकारक कामकाज केलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणतेही निकष न लावता प्राधान्याने कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. ज्यांना आता कार्यरत ठेवायचे आहे, त्यांच्यासाठी काही वर्गवारी यामध्ये निर्धारित करून दिलेली आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष्य प्रसाद यांनी या संदर्भात आदेश लागू केला आहे.
तातडीचा निर्णय नियमाला धरून; पण एवढ्या तातडीची गरज होती का?
कोरोनाच्या काळात ज्यांची गरज भासली आणि ज्यांनी खरोखर मनापासून सेवा केली ते कर्मचारी उद्यापासून उघड्यावर पडणार आहेत. अर्थात या कर्मचार्‍यांना सरकारने मानधन चांगल्या पद्धतीने दिले होते मात्र कोणाच्या काळात सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे त्याचा भार लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतले असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे गेल्या काही दिवसापासून आशा स्वयंसेविका यांचा संप राज्यात सुरू होता, त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या पुढील वाढत चाललेल्या अडचणी लक्षात घेत सरकारने हा निर्णय घेतला की काय अशी शंका येते. या पुढील काळात हे कंत्राटी कर्मचारी आम्हाला कायम करा, अशी मागणी करतील अशी बहुधा सरकारला भीती वाटत असावी. मात्र या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा या कोरोनाच्या काळापुरत्याच आहेत हे आधीच सरकारने स्पष्ट केले होते. अर्थात डेल्टा प्लस व्हेरीएंटचा धोका समोर असताना देखील राज्य सरकारने तातडीने हा निर्णय घेतल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हर्षल रणवरे, माजी प्रदेशाध्यक्ष राष्ट्रीय आरोग्य अभियान कर्मचारी संघ : आरोग्य खात्याचे हे धोरण धरसोडपणाचे आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या बाबतीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निश्चित करताना सरकार ज्यावेळी गरज असेल, त्यावेळेस भरती करणार आणि गरज संपली की त्यांना मुक्त करणार! अशा प्रकारचे धोरण ठेवले तर भविष्यात अतितातडीच्या वेळी अशी कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता होईल असे वाटत नाही. सरकारने या गोष्टीचा बारकाईने विचार करावा. आरोग्यासारख्या अत्यंत गंभीर गोष्टीमध्ये सरकारने संयमाने परिस्थिती हाताळावी.
