दौलतराव पिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
जोपर्यंत ओबीसींचे आरक्षण व्यवस्थित होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेऊन घेण्यात येऊ नयेत आणि यामध्ये कोणतेही राजकारण नको अशी भूमिका यशवंत ब्रिगेडच्या वतीने मांडण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना दिलेले आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजात अस्वस्थता पसरली आहे. आरक्षण पुन्हा मिळावे अशी ओबीसी समाजाची भूमिका आहे. राजकीय पक्षांनी यामध्ये राजकारण न करता न्यायालयास योग्य तो पाठपुरावा करावा. जोपर्यंत निकाल लागत नाही, तोपर्यंत निवडणुका घेऊ नये. आरक्षण रद्द झाल्याने राजकीय अस्तित्वच ओबीसींचे समाप्त होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे ओबीसींच्या प्रश्‍नावर विशेष अधिवेशन बोलावून ओबीसींना न्याय द्यावा, अशी मागणी यशवंत ब्रिगेडचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. संतोष कोळेकर यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे केली आहे.
ओबीसींचे विविध प्रश्‍न प्रलंबित आहेत. मंडल आयोगाच्या शिफारशींची प्रभावीपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सध्या घटनेची पायमल्ली करून ओबीसींवर अन्याय होत आहे. राज्य सरकारने त्वरीत आयोग नेमून इम्पेरीयल डाटा सुप्रिम कोर्टासमोर मांडावा व ओबीसीवर होणारे अन्याय थांबवावे. आज अनेक राजकीय नेते ओबींसींना अनेक आश्‍वासने देत आहेत. परंतु सर्वच नेत्यांनी राजकारण न करता ओबीसींचे मूलभूत प्रश्‍न सोडविण्यावर भर द्यावा. तसेच नोकर भरतीमध्ये ओबीसींचा अनुषेश त्वरीत भरावा.
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्हयात वसतिगृह, स्पर्धा परिक्षा केंद्र उभारण्यात यावेत. सध्या बारा बलुतेदार यांत्रिकीकरणाच्या काळात देशोधडीला लागला आहे. त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी स्वतंत्र महामंडळाची स्थापना करण्यात यावी. ओबीसी बांधवांनी आपआपसातील वाद सोडवून होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी एकजुटीने लढा उभा केला पाहिजे.
ओबीसींच्या महाज्योती योजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी विकासापासून वंचित राहत आहेत. आज ओबीसी युवक बेरोजगारीच्या गर्तेत सापडला आहे. त्याला रोजगार देवून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्यात सरकारने भर द्यावा.
आज ओबीसी समाजाने अज्ञान, अंधश्रधेला बगल देवून आपल्या समस्यांवर मंथन करावे व पूर्ण ताकदीनिशी लढा उभा करण्यामध्ये संघटीत व्हावे. तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत बहाल केल्याशिवाय निवडणूका घेवू नयेत, असेही प्रा. डॉ. कोळेकर यांनी म्हटले आहे.
