सुरेश मिसाळ : महान्यूज लाईव्ह
मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील संविधानिक आरक्षण बेकायदेशीर पणे रद्द केले गेल्यामुळे मागासवर्गीय शिक्षक संघटनांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत.सदरचा निर्णय आरक्षणविरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून बहुमताच्या जोरावर महाराष्ट्र शासनाने घेतला असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. यामुळे शासनाने मागासवर्गीयांवर घोर अन्याय केला गेला आहे, या बाबीच्या निषेधार्थ ‘मागासवर्गीय शिक्षक संघटनांची समन्वय समिती’ ने आयबीसेफ च्या माध्यमातून इंदापूर तहसीलदारांना आक्रोश निवेदन दिले.
तहसीलदारांना दिलेल्या मागण्यांच्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रामुख्याने मागासवर्गीय घटक (एससी.,एस.टी.,ओबीसी.,व्हि.जे.एन.टी.,एस.बी.सी.) यांचे पदोन्नतीमधील संविधानिक आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केल्याच्या पार्श्वभूमीवर हे निवेदन राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांना देण्यात आले आहे.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष सुहास मोरे, कास्ट्राइबचे महासचिव विठ्ठल सावंत, शिक्षक सोसायटीचे संचालक बालाजी कलवले, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय शिक्षक संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी शशिकांत मखरे, तात्या मसलखांब, नितीन मिसाळ, विश्वास पोळ आदी उपस्थित होते.
निवेदनात विविध मागण्या करण्यात आल्या आहेत, त्यामध्येे आरक्षण विरोधी मागासवर्गीय असलेले उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेतल्यामुळे त्यांना तात्काळ मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करावे व अध्यक्षपदी मागासवर्गीय मंत्र्यांची नियुक्ती करावी. महाराष्ट्र शासनाचा दिनांक ७ मे २०१९ रोजीचा शासन निर्णय असंविधानिक बेकायदेशीर असल्याने व माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन करणारा असल्याने सदर शासन निर्णय तात्काळ रद्द करावा.
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुमती याचिकमधील अंतिम निर्णयाचे अधीन राहून मागासवर्गीयांची पदोन्नतीच्या कोट्यातील ते 30 टक्के रिक्त पदे बिंदुनामावलीनुसार तात्काळ भरण्याचे आदेश जारी करावेत. मुख्य सचिवांनी निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांचेवर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी. पदोन्नती मधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी माननीय मुख्य सचिव यांना वगळून मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करावी.
विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील काही आरक्षण विरोधी अधिकारी, कर्मचारी यांनी शासनाची व सरकारची दिशाभूल केल्याबद्दल संबंधितांवर आरक्षण कायद्यांतर्गत कारवाई करून तात्काळ त्यांची इतरत्र बदली करावी. सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिव पदी आणि सामान्य प्रशासन १६ (ब) विभागाचे प्रमुख पदावर सर्व मागासवर्गीय अधिकारी, कर्मचारी यांचीच नियुक्ती करावी व मागासवर्गीयावर अन्याय केलेला आहे, त्यांना या पदावरून निष्कासित करण्याबाबतची योग्य कारवाई करावी.
या प्रमुख मागण्या आरक्षण हक्क कृती समितीचे राज्य निमंत्रक सदस्य सुनील निरभवणे (केंद्रीय अध्यक्ष), एस के भंडारे (केंद्रीय सरचिटणीस), सिद्धार्थ कांब (केंद्रीय कोषाध्यक्ष) यांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.
